विद्युत ड्यूटी में छूट की घोषणा नहीं हुई पूरी

संवाद सहयोगी, बद्दी : एक दिन पहले मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 लाख का अंशदान करने की घोषणा करने वाली हिमाचल प्रदेश स्टील मैनुफेक्चरिंग एसोसिएशन ने उनके हित में की घोषणाएं पूरी नहीं करने का आरोप लगाया है। यह राशि शनिवार को बद्दी के दौरे पर आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष देने की हामी भरी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मेघराज गर्ग ने कहा कि वे कोरोना महामारी में केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ पहले भी थे और अब भी साथ हैं। गर्ग ने इस बात पर दुख प्रकट किया कि सरकार जो वादे करती है उसको पूरा नहीं करती। अगर कोई अधिसूचना जारी की है तो बिजली बोर्ड उसको मानने से क्यों इन्कार कर रहा है।

मेघराज गर्ग ने आरोप लगाया कि 26 अक्टूबर, 2019 को प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें लिखा था कि जिन कारखानों में 300 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनको एक फीसद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट मिलेगी, जोकि आज तक लागू नहीं हुई। विद्युत बोर्ड इसको लागू नहीं कर रहा, जिसका फायदा प्रदेश के फार्मा, स्टील, प्लास्टिक आदि उद्योगों को मिलना था। इसके अलावा बडे़ उपभोक्ताओं, जिनका लोड 100 केवीए है, को ड्यूटी पर पांच फीसद रियायत दी जानी थी, यह फैसला भी लागू नहीं हुआ। महामंत्री राजीव सिगला ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं की कनेक्टड डिमांड 51 से 100 केवीए है, को पांच साल तक तीन फीसद डयूटी में छूट देने की बात अधिसूचना में थी, लेकिन यह भी लागू नहीं हुई। इसी तरह 50 केवीए तक के उपभोक्ताओं को ड्यूटी में पांच साल तक एक फीसद तक छूट मिलनी थी।

एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने तो अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि इसकी जांच करवाई जाएगी कि उद्यमियों को अधिसूचना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है और कौन इसका जिम्मेदार कौन है। उद्योग हित में जो घोषणा होती है वह अवश्य पूरी होनी ही चाहिए।