दवा निर्माताओं को नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर
हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स तथा दवा विक्रेताओं के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय महत्व की परियोजना शुरू होने जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय औषध मानत नियंत्रण संगठन द्वारा भारतीय फार्मा उद्योग में सुधार लाने के उद्देश्य से 15 मार्च के बाद सुगम पोर्टल कार्य करना शुरू कर देगा। सुगम वेब पोर्टल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा किए गए कार्यों को निर्वहन करने के लिए एक ई-गर्वनस प्रणाली है। इस पोर्टल के माध्यम से ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स, आयातकों दवा विक्रेताओं को एनओसी, लाइसेंस, पंजीकरण, प्रमाण पत्र, अनुमतियां व अनुमोदन आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। जिसके बाद प्रदेश के दवा निर्माताओं को ना तो सहायक ड्रग कंट्रोलर और ना ही
जागरण संवाददाता, नाहन : हिमाचल प्रदेश में दवा निर्माता व दवा विक्रेताओं के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय महत्व की परियोजना शुरू होने जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा भारतीय फार्मा उद्योग में सुधार लाने के उद्देश्य से 15 मार्च के बाद सुगम पोर्टल कार्य करना शुरू कर देगा। सुगम वेब पोर्टल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के तहत केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा किए गए कार्यो का निर्वहन करने के लिए ई-गवर्नेस प्रणाली है। इस पोर्टल के माध्यम से दवा निर्माता, आयातकों व दवा विक्रेता एनओसी, लाइसेंस, पंजीकरण, प्रमाण पत्र, अनुमतियां व अनुमोदन आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे दवा निर्माताओं को न तो सहायक ड्रग कंट्रोलर और न ही ड्रग कंट्रोलर के दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। अभी तक यह सभी प्रक्रियाएं दवा निर्माताओं को मैनुअली करनी पड़ती थी। यहां इससे प्रदेश के फार्मा उद्योग में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही पंजीकरण या लाइसेंस व लिए गए सैंपल में देरी के लिए भी जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
उधर, एचडीएमए कालाअंब के चेयरमैन सीएस पुष्करणा व महासचिव संजय आहुजा ने ड्रग्स एसोसिएशन की ओर से सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का स्वागत किया है। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाह ने बताया कि प्रदेश में 15 मार्च के बाद सुगम पोर्टल के माध्यम से शुरू हो जाएगा।