पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल करें केंद्र
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को उपायुक्त से भेंट की। इस दौरान पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त डॉ. आरके परूथी को सौंपा। संघ ने प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन योजना को अविलंब बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के लागू होने के बाद वह सेवानिवृत्ति उपरांत आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकेंगे। इसके अलावा संघ ने शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्य से मुक्त रखने शिक्षा कैडर बनाने पदोन्नत प्रक्रिया को सरल बनाने चाइल्ड लीव की जगह फैमिली केयर लीव प्रदान करने उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने केंद्रीय शिक्षकों के समान सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर सभी राज्यों में शिक्षकों को वेतनमान एवं सभी तरह के देय भत्तें समान रूप से देने और छठे एवं सातवें वेतनमा
जागरण संवाददाता, नाहन : हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को उपायुक्त से भेंट की। इस दौरान पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त डॉ. आरके परुथी को सौंपा। संघ ने प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन योजना को अविलंब बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के लागू होने के बाद वह सेवानिवृत्ति उपरांत आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकेंगे। इसके अलावा संघ ने शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्य से मुक्त रखने, शिक्षा कैडर बनाने, पदोन्नत प्रक्रिया को सरल बनाने, चाइल्ड लीव की जगह फैमिली केयर लीव प्रदान करने, उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, केंद्रीय शिक्षकों के समान सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर सभी राज्यों में शिक्षकों को वेतनमान एवं सभी तरह के देय भत्ते समान रूप से देने और छठे एवं सातवें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग की। साथ ही संघ ने केंद्र व राज्यस्तर पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन करने, देशभर में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने, शिक्षकों को केंद्रीय शिक्षकों की भांति चिकित्सकीय भत्ता, अस्पतालों में भर्ती की सुविधा करने, माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली व्यवसायिक, शारीरिक शिक्षा एंव कंप्यूटर शिक्षा के लिए नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने का आग्रह किया। संघ ने साथ ही समग्र शिक्षा अभियान में राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में भेदभाव न करके उनको समान सुविधा प्रदान करने, माध्यमिक शिक्षा में निजीकरण की आड़ में बढ़ते व्यापारीकरण को रोकने, संपूर्ण कार्य के लिए समान वेतनमान के सिद्धांत का पालन करने हेतु राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने और देशभर में समान सेवा शर्तो एवं अन्य सुविधाओं में एकरूपता लाने तथा वेतन एक तारीख को खाते में जमा करना सुनिशि्िचत करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल जिला प्रधान लक्ष्मण नेगी, जिला संरक्षक मोही राम, मुख्य संरक्षक भोलेश्वर, मामराज चौधरी, नागेंद्र दत्त, सुशील शर्मा, मनीष कुमार गौड़, तरुण कुमार, जगजीत सिंह, राकेश कुमार, योगराज, अभिषेक, राजेश कुमार, श्याम लाल, ओमकार शर्मा आदि शामिल रहे।