सरकारी भूमि पर किए कब्जों को खाली करवाने के लिए उठाएं कदम
सिरमौर में 61 पात्र भूमिहीन परिवारों को मकान निर्मित करने के लिए प्रदान की भूमि : जैन -राजस्व अधिकारियों की बैठक में बोले डीसी सिरमौर हिमाचल दस्तक। नाहन जिला सिरमौर में अब तक 61 निर्धन परिवारों को अपना मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की गई है। इनमें 44 लोगों को ग्रामीण और 17 को शहरी क्षेत्र में मकान हेतू भूमि उपलब्ध करवाई गई है। यह जानकारी डीसी ललित जैन ने शुक्त्रवार को यहां जिला में कार्यरत राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निर्धन भूमिहीन परिवारों को शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्र में तीन बिस्वा भूमि मकान निर्मित करने के लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न तहसील मु यालय के माध्यम से अब तक 1016 आवेदन आए थे, जिनमें जांच करने पर
जागरण संवाददाता, नाहन : जिला सिरमौर में अब तक 61 निर्धन परिवारों को मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की गई है। इनमें 44 लोगों को ग्रामीण और 17 को शहरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध करवाई गई है। यह जानकारी डीसी ललित जैन ने शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा योजना के तहत निर्धन भूमिहीन परिवारों को शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्र में तीन बिस्वा भूमि नि:शुल्क दी जा रही है। उपायुक्त ने एसडीएम पांवटा को निर्देश दिए कि घुमंतु गुज्जरों के लिए पलहोड़ी व इसके आसपास खाली पड़ी सरकारी भूमि का चयन किया जाए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्र का समय समय पर दौरा करके लंबित राजस्व कार्यों का निपटारा करें।
साथ ही सुनिश्चित करें कि दो साल से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। इसके अतिरिक्त सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को खाली करवाने के लिए प्रभावी पग उठाए जाएं। राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। मार्च के अंत तक राजस्व रिकॉर्ड को लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त ने भी निर्देश दिए कि जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एशियन विकास बैंक के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों के दस्तावेज पहली फरवरी से पहले जमा किए जाएं।