नारग कॉलेज को बंद करने पर कोर्ट जाएगी संघर्ष समिति

जागरण संवाददता, नाहन : वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले खोले गए जिला सिरमौर के 4 डिग्री कॉलेजों में से एक डिग्री कॉलेज शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नारग उपतहसील में लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष पनप गया है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नारग में 20 सितंबर 2017 को आयोजित एक जनसभा में तत्कालीन मु यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नारग में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। 23 सितंबर 2017 को नारग डिग्री कॉलेज की अधिसूचना प्रदेश सरकार ने जारी की थी। उसके बाद 26 सितंबर 2017 को शिमला से नारग डिग्री कॉलेज का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। नारग डिग्री कॉलेज के लिए स्थानीय लोगों ने पाच कमरे निशुल्क तौर पर मुहैया करवाए थे। इस कॉलेज में 33 छात्र-छात्राओं ने दाखिला लिया है। जिसमें से 27 लड़किया और 6 लड़के है। जब प्रदेश सरकार ने कॉलेज सत्र शुरू होने एक माह तक कॉलेज में किसी भी प्रोफेसर कि नियुक्ति नहीं की, तो नारग कॉलेज संघर्ष समिति ने कॉलेज में प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए 11 दिन तक अनशन व हड़ताल की। उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने इनकी माग को नहीं सुना और 7 सितंबर 2018 को नारग कॉलेज को बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हुए नारग कॉलेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुनीलाल पंवार, जिला परिषद सदस्य पूनम पंवार, बीडीसी सदस्य सुषमा शर्मा, नारग पंचायत की प्रधान हितेषिका, वासनी पंचायत की प्रधान रानी कुमारी, दाडो-देवरिया पंचायत प्रधान गीता शर्मा, कोटला पंजोला पंचायत प्रधान राजकुमार, डिलमन पंचायत की प्रधान पूनम ठाकुर, डिलमन बीडीसी सदस्य प्रेम कश्यप व लाल टिक्कर पंचायत के उपप्रधान रविंद्र ठाकुर ने बताया कि वह प्रदेश सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जल्द हाई कोर्ट का रुख करेंगे। क्योंकि नारग में कॉलेज में गरीब परिवारों के बच्चों ने दाखिला लिया है। इस कॉलेज में अगले वर्ष छात्रों की सं या भी बढ़नी थी, मगर इसे बंद कर प्रदेश सरकार ने इन छात्रों के साथ अन्याय किया है।

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नारग डिग्री कॉलेज के बंद करने की अधिसूचना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी प्रदेश से बाहर हैं। शिमला सचिवालय से जानकारी प्राप्त कर ही इस संदर्भ में कुछ कह सकता हूॅ।

- सुरेश कश्यप विधायक पच्छाद।