आनलाइन पढ़ाई के दावों पर भड़के जिला परिषद सदस्य

जागरण संवाददाता, शिमला : जिला परिषद की बैठक में सदस्यों ने शिक्षा विभाग की स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई के दावों पर सवाल उठाए हैं। सदस्यों ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि विभाग का यह दावा भी झूठा है कि शिक्षक घर जाकर बच्चों को नोट्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोडरा क्वार, चौपाल सहित जिले के कई क्षेत्रों में बच्चों को आनलाइन पढ़ाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

चौपाल-सराहां वार्ड से जिला परिषद सदस्य नीमा जस्टा ने कहा कि उनके क्षेत्र में कई पंचायतें ऐसी हैं कि जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। कई बार विभाग को लिखित में दिया जा चुका है। इन क्षेत्रों में एक भी शिक्षक बच्चों को नोट्स देने नहीं आया है। जिला परिषद सदस्य मोनिता चौहान ने कहा कि उनके वार्ड की पांच पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। विभाग यहां औचक निरीक्षण करे तो सच्चाई का पता लग जाएगा।

जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी ने कहा कि यह मामला गंभीर है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बच्चों व अभिभावकों से फीडबैक लें। बच्चों की समस्या का समाधान करें। स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों का सही ब्योरा न देने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी लताड़ा। रिज पर लगे सत्यानंद स्टोक्स की प्रतिमा, पद्मविभूषण से सम्मानित करने की मांग

भुट्टी वार्ड से जिला परिषद सदस्य सुभाष कैंथला ने कहा कि सेब का हिमाचल की आर्थिकी में अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि सत्यानंद स्टोक जिन्हें हिमाचल में सेब का जन्मदाता कहा जाता है उनकी सभी सरकारों में अनदेखी हुई है। 16 अगस्त को उनका जन्मदिन होता है। इस दिन को सेब दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उनका स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह उनका नाम पद्मविभूषण के लिए केंद्र सरकार को भेजे और रिज पर सत्यानंद स्टोक्स की प्रतिमा लगाई जाए। बाजार से महंगे दाम पर लग रहीं सोलर स्ट्रीट लाइट्स

जिला परिषद की बैठक में सोलर स्ट्रीट लाइट्स का मामला भी उठा। जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि पंचायतों में 12 वाट विद्युत क्षमता की सोलर स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं। हिमऊर्जा इन लाइटों को लगाने का कार्य करता है। इसकी कीमत 14,500 रुपये है, जबकि मार्केट में सात से 12 हजार रुपये में यही लाइटें आ जाती हैं। इस पर अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा चिह्नित एजेंसी से लाइट्स खरीदी जा रही हैं। यह कंपनी सर्टिफाइड है। जिप सदस्यों ने कहा कि इसके लिए नए सिरे से प्रक्रिया की जाए। बैठक में विधायकों के शामिल होने की मांग

जिला परिषद सदस्यों ने मांग उठाई कि जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में गांव के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है। इस बैठक में विधायक शामिल नहीं होते, जबकि वे इसके सदस्य होते हैं। सदस्यों ने आग्रह किया कि विधायकों को भी बैठक में बुलाया जाए ताकि उनके समक्ष समस्याओं पर चर्चा हो सके। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों से आग्रह किया जाएगा कि वे भी बैठक में आएं।