कांगड़ा बंटेगा या मंडी? पालमपुर-देहरा समेत चार नए जिले बनाने की तैयारी; चुनावी सियासत में फिर उछला जिलों का दांव

सबसे बड़े जिले कांगड़ा और मंडी के संभावित पुनर्गठन से लेकर रामपुर, पालमपुर, नूरपुर, देहरा और सुंदरनगर को जिला बनाने की मांग तक, कई विकल्प राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर चर्चा हो चुकी है।

राजनीतिक चर्चा इसलिए भी अहम है, क्योंकि हिमाचल में क्षेत्रीय संतुलन का चुनावी राजनीति से गहरा संबंध रहा है। कांगड़ा में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि मंडी में 10 और शिमला जिले में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं। इन जिलों का प्रशासनिक आकार, भूगौलिक परिस्थितियां और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अलग-अलग हैं। ऐसे में किसी भी बदलाव का असर स्थानीय प्रशासन के साथ क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।

बाद की सरकारों में भी नए जिलों की मांग उठती रही, लेकिन पूर्ण प्रशासनिक जिले बनाने पर सहमति नहीं बन सकी। अब आयोग के गठन के समय मिशन-2027 की तैयारियों में जुटी सुक्खू सरकार के फैसले को राजनीतिक नजरिये से भी देखा जा रहा है।

हालांकि, सरकार ने आयोग बनाने का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना बताया है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि समीक्षा के मानक जनता की सुविधा और प्रशासनिक जरूरतों पर केंद्रित रहते हैं या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की मांगें भी निर्णय को प्रभावित करती हैं।

वर्तमान में कांग्रेस में शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण के लिए अलग-अलग जिला अध्यक्ष हैं। भाजपा ने भी अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करते हुए पांच अतिरिक्त संगठनात्मक जिले बनाए हैं।

इस तरह दोनों प्रमुख दलों के संगठनात्मक ढांचे में बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को अलग-अलग इकाइयों में बांटने का प्रयोग हो चुका है। नए जिले बनाने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क जनता की सुविधा का है। दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को उपायुक्त कार्यालय और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।