हिमाचल में निवेशकों को राहत, रोजगार के सृजन के लिए तीन नीतियों को मिली मंजूरी
आयुष आइटी उद्योेगों का रास्ता साफ निवेशकों को राहत देने के लिए सरकार ने तीन नीतियों को मंजूरी दे दी है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने, निवेशकों को राहत प्रदान करने और रोजगार के सृजन के लिए तीन नीतियों को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार ने आयुष नीति के साथ आइटी और आवासीय नीति को स्वीकृति दे दी। इससे प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को राहत मिलेगी। इसके अलावा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग करने को मंजूरी प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के हजारों अंशकालिक कर्मचारियों को राहत देते हुए दैनिक वेतनभोगी बनाया गया। बैठक करीब पांच घंटे तक चली और इसमें करीब 70 एजेंडों पर चर्चा हुई। आयुष नीति-2019 के तहत लोगों को किफायती दरों पर आयुष सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए आयुष अस्पतालों और औषधालयों को स्तरोन्नत किया जाएगा।
इसका उद्देश्य द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति को स्तरोन्नत एवं मजबूत कर रोगियों को आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार के लिए प्रेरित करना है। सरकार पहली बार हिमाचल प्रदेश राज्य आयुष नीति लेकर आई है। इसके तहत आयुष थैरेपी यूनिट स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी पर 25 फीसद का प्रावधान किया है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये तक हो सकता है। इसमें भूमि पर किया खर्च शामिल नहीं होगा। ऋण पर चार फीसद ब्याज दिया जाएगा, जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपये होगा।
सात साल के लिए 75 फीसद की दर से शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। हिमाचल के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सहायता दी जाएगी। चयनित परियोजनाओं में लीज रेंट और स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।
नई आइटी, आइटीईएस और ईएसडीएम नीति-2019 को स्वीकृति इन क्षेत्रों में निवेश के लिए देश का प्रमुख क्षेत्र बनाने के लिए दी गई। इस नीति में अधोसंरचना प्रोत्साहन प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई है जो आइटी, आइटीईएस और ईएसडीएम की जरूरतों की पूर्ति कर सके। आवासीय नीति-2019 में शहरी गरीबों के पुनर्वास और सभी नई आवासीय परियोजनाओं में मिश्रित आवासीय विकास को प्रोत्साहित करना है।
दैनिक जागरण की मुहिम पर मुहर
दैनिक जागरण की नशे के खिलाफ चल रही मुहिम और सरकार के किए जा रहे प्रयासों को और आगे बढ़ाते हुए नशे के चंगुल में फंसे युवाओं के लिए पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। जयराम सरकार ने बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, शिमला और नूरपुर में एकीकृत पुनर्वास केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों में नशे से प्रभावित युवाओं के उपचार की सुविधा होगी।
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