मानसून सत्र के पहले दिन अटल जी को दी श्रद्धांजलि

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी याद में सत्र के पहले दिन कोई दूसरा कार्य नहीं हुआ। सदन में शोक प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल के निधन को देश ही नहीं, समूचे विश्व की क्षति बताया। उन्होंने कहा कि अटल जी के चले जाने से प्रदेश को अधिक नुकसान हुआ है। अटल बहुआयामी व्यक्तित्व होने के साथ-साथ गजब की नेतृत्व क्षमता रखते थे। तभी देश में पहली गैर कांग्रेस सरकार का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। रोहतांग सुरंग अटल की देन थी।

शोक प्रस्ताव पर कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अटल का जीवन सबके लिए प्रेरणादायक बताया। उन्‍होंने कहा कि उनके व्यक्तित्व की विशालता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुले मन से अटल ने स्वीकारा था कि देश के विकास में कांग्रेस के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उन्हें जो कुछ भी कहना होता था, बेवाकी से कहते थे। शोक प्रस्ताव पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज सहित सदन के कई नेताओं ने विचार रखे। 

इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक सुखविंदर सुक्खू ने केरल में बाढ़ पीडितों  की मदद के लिए एक महीने का वेतन भेजने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ पीडि़तों के लिए धन जुटाने को लेकर घर-घर जाएंगे। विधानसभा में अटल के निधन पर शोक प्रकट करने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को विधानसभा में कांग्रेस जनहित के मुद्दों को उठाकर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को टक्कर दी जा सके। 

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र वीरवार से शुरू हुआ। 31 अगस्त तक चलने वाले नौ दिन के मानसून सत्र में सात बैठकें होंगी। पहले दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। विधानसभा सत्र से एक दिन पहले कांग्रेस व भाजपा विधायक दलों की बैठकों में रणनीति को अंतिम रूप दिया गया।

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों दल एक-दूसरे को घेरने के लिए तैयार हैं जिससे सत्र के दौरान सदन में हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस प्रतिबंध के बावजूद हो रहे सरकारी कर्मचारियों के तबादलों, कसौली में महिला अधिकारी की हत्या, नशे के बढ़ते कारोबार व बरसात से निपटने की तैयारियों में सुस्ती पर सरकार को घेरेगी। भाजपा 215 करोड़ रुपये के छात्रवृति घोटाले को हथियार बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधेगी। इसके अलावा सेब के सूखे पौधों का आयात, केसीसी बैंक में गड़बड़ियों व सहकारी बैंक भर्ती घोटाले पर विपक्ष पर हमलावर रहेगी।

 मानसून सत्र में होगी मुद्दों की बरसात

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगा। सत्र के सात दिन मुद्दों की बरसात होगी और हंगामे के आसार हैं। विपक्षी कांग्रेस प्रदेश में चिट्टे के अवैध कारोबार और इसकी जकड़ में आ रही युवा पीढ़ी के मामले में हंगामा करेगी। प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद हो रहे सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का मामला उठाया जाएगा। राजधानी शिमला में जल संकट पर सरकार के हाथ खड़े होने और प्रदेश में बरसात से हुई भारी तबाही पर सरकारी सुस्ती के खिलाफ हमला बोला जाएगा।

कॉटिनेंटल रेसलिंग इंटरटेनमेंट

(सीडब्ल्यूई) द ग्रेट खली शो भी कांग्रेस के एजेंडा में शामिल रहेगा। सत्र के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा 215 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा 1134 करोड़ रुपये के बागवानी प्रोजेक्ट में सेब के सूखे पौधे आयात करने के मामले में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। केसीसी बैंक में गड़बड़झाला व राज्य सहकारी बैंक में भर्तियों में गड़बड़ी का मामला भाजपा सरकार को संजीवनी प्रदान करेगा। सरकार सात महीनों की उपलब्धियों को भी विधानसभा में पेश कर राजनीतिक बढ़त लेने का प्रयास करेगी।

इन मुद्दों पर घेरेगी कांग्रेस

- स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थी चिट्टे का शिकार हो रहे हैं। सरकार नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों की संपत्ति जब्त करे। नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाए।

-प्रतिबंध के बावजूद एक लाख कर्मचारियों का तबादला।

- शिमला शहर में जल संकट सरकार की लापरवाही का नतीजा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भी सड़क पर उतरना पड़ा।

-राजीव गांधी के नाम से जारी योजनाओं से उनका नाम न हटाया जाए।

- स्कूली बच्चियों से दुष्कर्म और कसौली गोलीकांड मामलों के मद्देनजर कानून व्यवस्था पर जवाब मांगा जाएगा।

-भारी बारिश से हुई तबाही से प्रभावित किसानों व आम लोगों को राहत के नाम पर कुछ नहीं दिया गया।

इन मुद्दों को हथियार बनाएगी भाजपा

-215 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआइ जांच।

-1134 करोड़ रुपये के बागवानी प्रोजेक्ट में घोटाले की जांच।

-केसीसी बैंक व राज्य सहकारी बैंक में भर्ती घोटाले की जांच।

-सत्ता में रहते कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजमार्गों की डीपीआर बनाने में देर की।

-सात महीने के दौरान 15 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृत करवाया।

प्रदेश के युवा वर्ग का नशे की गिरफ्त में होना चिंतनीय है। सरकार नशा तस्करों को पकड़ने में नाकाम रही है। नशे का कारोबार करने वाले प्रदेश में हर जगह पहुंच गए हैं। राजनीतिक आधार पर सरकारी कर्मचारियों के रोजाना तबादले हो रहे हैं। एक लाख से अधिक कर्मचारी बदले जा चुके हैं। सरकार है भी क्या? हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता से जुड़े हर मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे।

-मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता।

विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाए। सरकार हर मुद्दे का जवाब देगी। सत्ता में रहते कांग्रेस ने प्रदेश की जो हालत कर दी थी, उसमें सुधार लाया जा रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है। विकास परियोजनाओं के कार्यो पर तेजी से काम शुरू हुआ है। सरकार का एकमात्र एजेंडा विकास है। इसमें सरकार विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा करती है।  

-सुरेश भारद्वाज, संसदीय कार्यमंत्री।