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150 लोगों को मिला सौर ऊर्जा प्लांट

हिमाचल के 15 लोगों को घरों की छत पर सोलर ऊर्जा प्लांट बनाने की मंजूरी मिल गई

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Nov 2018 08:56 PM (IST)Updated: Thu, 22 Nov 2018 08:56 PM (IST)
150 लोगों को मिला सौर ऊर्जा प्लांट
150 लोगों को मिला सौर ऊर्जा प्लांट

राज्य ब्यूरो, शिमला : दो साल पहले केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा की ऐसी परियोजना प्रदान की थी, जिससे राज्य के लोग मालामाल होने थे। इस दिशा में वीरवार का दिन ऐतिहासिक रहा। मालरोड पर आयोजित दो दिवसीय सौर ऊर्जा मेले में 150 लोगों को मौके पर प्लांट लगाने के लिए स्वीकृति प्रपत्र प्रदान किए गए। वह अपने घरों की छत पर पांच किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर विद्युत उत्पादन करेंगे। उपयोग से अधिक विद्युत सरकार को बेच सकेंगे। शहर हिम ऊर्जा के दो दिवसीय मेले के दूसरे दिन लोगों को जागरूक किया गया। लोग एक मेगावाट से लेकर 10 किलोवाट तक की क्षमता के संयंत्र स्थापित कर सकेंगे। घरों की छत पर प्लांट लगाकर प्रतिदिन 4.5 से 5.5 यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। बिजली तैयार करने के बाद इसे घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लाट लगाने के लिए केंद्र सरकार 70 और प्रदेश सरकार की ओर से 10 फीसद उपदान प्राप्त होगा। घरों में स्थापित होने वाले संयंत्र राज्य विद्युत बोर्ड के ग्रिड से जुडे़ंगे और एक किलोवाट से 4.5 से 5.5 यूनिट विद्युत उत्पादन कर सकते है।

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ऊर्जा, बहुद्देश्यीय परियोजना व पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा ने मेले में आवेदकों को रूफ टॉप पावर प्लाट लगाने के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अब घर में बिजली जाने की कोई चिंता नहीं रहेगी। जब खराब मौसम हो तो भी बिजली का प्रबंध रहेगा। उपभोक्ता घरों की छतों पर विद्युत पैदा कर सकेंगे और कमाई भी। अनुसूचित जाति बस्तियों में 250 सोलर प्लाट लगाने की सरकार ने नीति बनाई है। हर विधानसभा क्षेत्र में 20 सोलर प्लाट स्थापित करने की योजना है। विधायकों के सहयोग से अन्य बस्तियों में भी सोलर प्लाट स्थापित किए जा सकते हैं। लोगों को योजना की जानकारी नहीं

केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की लोगों में जागरूकता नहीं है। इसी वजह से राज्य में मेले आयोजित किए जाएंगे। अब तीन दिसंबर को मंडी में मेला लगेगा। सौर ऊर्जा संयंत्र इकाई का मूल्य 53,150 रुपये है। एक यूनिट पर उपभोक्ताओं को 70 फीसद केंद्रीय उपदान प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार एक इकाई लगाने के लिए दस फीसद उपदान प्रदान करेगी, जिसके तहत चार हजार की सब्सिडी होगी। ऐसे में उपभोक्ता को प्लाट के लिए मात्र 11 हजार 945 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।


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