शिमला, जेएनएन। हिमाचल सरकार दिल्ली के शिक्षा मॉडल को नहीं अपनाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है जबकि हकीकत इससे काफी भिन्न है। वहां कुछ चुनिंदा स्कूलों में कुछ नए प्रयोग किए गए हैं जबकि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से काफी आगे है। 

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के सात हजार पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे। दिल्ली में अधिकांश शिक्षा निजी स्कूलों में होती है। हिमाचल की भूगौलिक परिस्थितियां दिल्ली से भिन्न हैं। 

बावजूद इसके शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम, लैब बनाई गई है, जो दिल्ली के स्कूलों को मात देती है। सरकार का ध्यान अब नए स्कूल खोलने के बजाए शिक्षा की गुणवत्ता पर है। सतत विकास लक्ष्य में शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को देश भर में पहले स्थान पर आंका गया है। सरकारी स्कूलों के छात्र अब अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। इसके लिए सरकार बजट में नई योजना शुरू करेगी। छात्रों के कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए पब्लिक स्र्पिंकग एंड ग्रुप डिस्कशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विभाग में 700 से 800 तक सहायक प्रोफेसर के पद भरे गए हैं। भविष्य में भी शिक्षा विभाग में अध्यापकों के और पद सृजित किए जाएंगे ताकि स्टाफकी कमी को पूरा किया जा सके। 

लैपटॉप योजना का नाम बदला

राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों को दिए जाने वाले लैपटॉप योजना का नाम बदल दिया है। अब महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी डिजिटल योजना के तहत छात्रों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। पूर्व कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत ये लैपटॉप दिए जाते थे। शिक्षा मंत्री ने लैपटॉप आवंटन में देरी के लिए छात्रों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार समय पर मेधावी छात्रों को लैपटॉप देगी। इसके लिए अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिमला में जिला में 1067 मेधावी छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे। शिक्षा मंत्री ने सोमवार को 100 मेधावियों को लैपटॉप बांटे।

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