दूसरी राजभाषा नहीं बन पाई जनभाषा

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश सरकार ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद भी संस्कृत उपेक्षा का ही शिकार है। संस्कृत अभी तक न तो बोलचाल की भाषा बन पाई है, न ही सरकारी कामकाज में संस्कृत भाषा को तवज्जो मिल पाई है। हर साल संस्कृत सप्ताह में औपचारिकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर दिया जाता है। संस्कृत विद्वानों की माने तो उत्तराखंड सहित कुछ अन्य राज्यों में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलने के साथ वहां पर कुछ सरकारी काम संस्कृत में भी किया जा रहा है।

संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद सचिवालय में अलग विभाग बनाया जाना था, जो अभी तक नहीं बन पाया है। इस विभाग में हिदी के दस्तावेजों का अनुवाद करने की व्यवस्था करनी होगी। अनुवाद सही तरीके से हो सके, इसके लिए संस्कृत भाषा के विद्वानों की सेवाएं लेने पड़ सकती हैं, ताकि हिदी के कठिन शब्दों का अनुवाद सहज किया जा सके।

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प्रार्थना सभा में संस्कृत के श्लोकों का होगा उच्चारण

संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए हिमाचल संस्कृत अकादमी कई नए प्रयास शुरू कर रही है। इसके तहत स्कूल में होने वाली प्रार्थना सभा में संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करवाया जाएगा। संस्कृत की कक्षा में प्रत्येक छात्र संस्कृत में ही बात करे, शिक्षक इसे सुनिश्चित करेंगे। हर विभाग में संस्कृत भाषा के समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे, ताकि सरकारी आदेशों को संस्कृत में भी जारी किया जा सके। पर्यटन, एचआरटीसी, आयुर्वेद जैसे विभागों से इसकी शुरुआत करवाई जाएगी। अकादमी इसके लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन कार्यक्रम शुरू करेगी। प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा पुरस्कारों की घोषणा की है। संस्कृत अकादमी की ओर से ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा युवा विद्वानों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा दसवीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कारों के चयन के लिए कमेटी भी गठित की जा चुकी है।

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स्कूलों से होगी शुरुआत

हिमाचल संस्कृत अकादमी के सचिव डॉ. भक्त वत्सल ने कहा कि संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर से इसकी शुरुआत की जाएगी। अकादमी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई आश्वासन दिए हैं। जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा।