Move to Jagran APP

श्रमिकों के अधिकारों व रोजगार की रक्षा करे सरकार

रामपुर बुशहर व सोलन में विभिन्न मजूदर संघों ने भारतीय मज

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Jul 2020 04:08 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jul 2020 04:08 PM (IST)
श्रमिकों के अधिकारों व रोजगार की रक्षा करे सरकार
श्रमिकों के अधिकारों व रोजगार की रक्षा करे सरकार

जागरण टीम, रामपुर बुशहर/सोलन : रामपुर बुशहर व सोलन में विभिन्न मजूदर संघों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। इसी कड़ी में शनिवार को रामपुर व सोलन जिला के के विभिन्न मजदूर संघों ने एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन प्रेषित किया। उनसे श्रमिकों के अधिकारों और उनके रोजगार की रक्षा करने की गुहार लगाई है।

loksabha election banner

भारतीय मजदूर संघ मंडल रामपुर के अध्यक्ष प्रकाश, हिमाचल परिवहन मजदूर संघ रामपुर के हरीश, सचिव रविद्र सिंह, राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ नोगली के अध्यक्ष संजय चौहान, बुशहर ऑटो यूनियन रामपुर के सचिव मस्तराम, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ नित्थर जय कुमारी ने कहा कि असंगठित एवं प्रवासी मजदूरों की आर्थिक व रोजगार संबंधी समस्या का समाधान किया जाए। लॉकडाउन की अवधि का वेतन दिया जाए और वेतन में कोई कटौती न की जाए। श्रम कानूनों का निलंबन वापस लिया जाए और नए रोजगार को सृजित किया जाए।

परिवहन मजदूर संघ ने आवाज उठाई की राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू की जाए। राज्य परिवहन कर्मियों को राज्य कर्मी, प्रबंधकीय दायित्व का निर्धारण, वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ का समय पर भुगतान, पुरानी पेंशन की बहाली, यात्री परिवहन सेवा को शिक्षा और चिकित्सा की तरह सेवाकार्य व ठेका मजदूरों को नियमित किया जाए।

विद्युत तकनीकि संघ ने राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार करने, विद्युत बिल 2020 के माध्यम से वितरण में निजी क्षेत्र का प्रवेश बंद करने, विद्युत सुधार 2003 कानून की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने और आउटसोर्स कर्मियों को श्रम कानून के तहत समान लाभ देने की मांग की है।

निजी परिवहन संघ ने सभी प्रकार के वाहनों के बीमा, टैक्स, फिटनेस व लाइसेंस का समय एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाए और वाहनों पर लगने वाली सभी प्रकार की पेनल्टी को एक वर्ष के लिए खत्म किया जाए। वाहन चालकों के लाकडाउन की अवधि के लिए बैंक लोन पर ब्याज में छूट दी जाए और चालकों को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। आंगनबाड़ी संघ ने आवाज उठाई की आंगनबाड़ी वकर्स को सरकारी कर्मचारी का दजर दिया जाए। समान काम का समान वेतन दिया जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.