हर जिला में अलग होगी खाद्य प्रसंस्करण इकाई

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए 12 तरह के खाद्य प्रसंस्करण निर्धारित कर दिए हैं। एक जिला में एक ही तरह के माइक्रो फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट स्थापित हो सकेंगे। खाद्य प्रसंस्करण को स्थापित करने के लिए पीएमएफएमई यानी प्रधानमंत्री औपचारिकरण सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम दस लाख रुपये या 35 फीसद का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

सोमवार को राज्यस्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने की। प्रदेश के जिस जिले में जिस खाद्य पदार्थ का उत्पादन अधिक होता है उस तरह के खाद्य प्रसंस्करण को स्थापित करने का प्रावधान है। इससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ किसानों और बागवानों को उनके उत्पाद के बेहतर दाम मिल सकेंगे और फसलों के साथ फलों की बर्बादी भी नहीं होगी।

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कहां कौन सा खाद्य प्रसंस्करण स्थापित होगा

जिला,खाद्य प्रसंस्करण

शिमला,सेब

कुल्लू,सेब

चंबा,सेब

सोलन,मशरूम

सिरमौर,अदरक व लहसुन

कांगड़ा,आम

ऊना,आलू

मंडी,मटर व अन्य सब्जियां

हमीरपुर,दूध व डेयरी उत्पाद

बिलासपुर,हल्दी

किन्नौर,फ्रूट वाइन

लाहुल-स्पीति, सीबकथोर्न,छरमा

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सभी जिलों के लिए खाद्य प्रसंस्करण निर्धारित कर दिए हैं। अब इनसे संबंधित उद्योगों को ही अनुदान सुविधा मिलेगी।

हंसराज शर्मा, निदेशक उद्योग विभाग।