नीति आयोग की बैठक में नौ विषयों पर होगी चर्चा!

राज्य ब्यूरो, शिमला : सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। ऐसे में विकास की डगर पर चलने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का सहारा रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार के आला अधिकारी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत एनडीए सरकार से बजट प्राप्त करने का प्रयास करें। 17 जून को नई दिल्ली में नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रस्तावित है। सरकार के लिए पर्यटन और सड़क निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। सरकार ने सिंचाई और पेयजल को भी प्राथमिकता का हिस्सा बनाया है। जयराम नौ विषयों पर प्रमुखता से राज्य का पक्ष रख सकते हैं, जिसमें कृषि एवं सिंचाई, वन, पर्यटन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मत्स्य, उद्योग, मनरेगा, राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा-108 और सर्व शिक्षा अभियान शामिल है। सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों की आय को दोगुना किया जाए। वर्ष 2017-18 के लिए इसमें केंद्र की तरफ से 22.94 करोड़ रुपये शेयर प्राप्त हुआ है। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर के दौरे पर जाएंगे और दोपहर बाद वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

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किसानों का गुस्सा

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की अवधि को बढ़ाना का मामला नीति आयोग की बैठक में उठाया जा सकता है क्योंकि प्रदेश में किसान बीमा के मौजूदा प्रावधान से खासे नाराज हैं।

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उपाध्यक्ष नहीं आ पाए हिमाचल

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार हर राज्य का दौरा कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्हें प्रदेश का दौरा करना था, मगर खराब मौसम के कारण दौरा टल गया था।

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ईद की वजह से नई तारीख

पहले नीति आयोग की बैठक 16 जून को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से ईद की वजह से नई तारीख तय करने का आग्रह किया गया था। अब बैठक 17 जून को होगी।