सात पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए मिली अभियोजन मंजूरी

रमेश सिंगटा, शिमला

मंडी में दो बेगुनाह लोगों पर चरस का झूठा केस दर्ज करना हिमाचल पुलिस के कर्मियों को महंगा साबित हो रहा है। बीस लाख रुपये ऐंठने के लिए दर्ज किए गए इस केस में पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के अनुसार सातों आरोपित पुलिस कर्मचारियों पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए राज्य पुलिस ने सीबीआइ को अभियोजन मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आरोपितों की मौजूदा तैनाती से जुड़े जिलों के एसपी व बटालियन के कमांडेंट से आई है।

केंद्रीय जांच एजेंसी को इस सिलसिले में पत्र प्राप्त हो गए हैं। आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट जल्द दायर होगी। इनमें मंडी के तत्कालीन चौकी प्रभारी व थाना प्रभारी भी शामिल हैं। इसी केस में हरियाणा से ताल्लुक रखने वाला एक आरोपित सीबीआइ की गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदेश हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर छह सितंबर को सुनवाई होगी। उसे जमानत होगी या जेल, यह उसी दिन तय होगा। क्या है मामला

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व मंडी जेल का निरीक्षण किया था। उस दौरान विचाराधीन बंदी रवि ने शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत झूठे मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है। रवि के पिता रमेश चंद ने शिकायत दर्ज करवाई कि हरियाणा निवासी मंजीत और हिमाचल पुलिस में काम कर रहे एक एएसआइ व आरक्षी ने षड्यंत्र रचकर उनके बेटे को एनडीपीएस के झूठे केस में फंसाया है। रमेश का आरोप था कि मंजीत अपराधी है। उसने पुलिस के साथ षड्यंत्र रचकर रवि को हिमाचल बुलाया और मंडी के होटल, गुरुद्वारे और अन्य जगह दो-तीन दिन तक अवैध रूप से रोककर रखा। मंजीत ने दो दिन तक लगातार रवि के पिता को फोन कर उनसे 20 लाख रुपये की मांग करके ब्लैकमेल किया। पैसा देने से इंकार करने पर रवि व रोशन लाल को झूठा फंसा दिया गया। रवि हरियाणा का जबकि रोशन हिमाचल का निवासी है। मंडी पुलिस ने 23 जनवरी 2016 को रवि व रोशन के खिलाफ एक किलो से अधिक चरस रखने के आरोप में केस दर्ज किया था।