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मंत्रियों के पीए-पीएस नहीं बता रहे कहां खरीदे प्लॉट व फ्लैट

सरकार के मंत्रियों के पीए-पीएस ये बताने को तैयार नहीं है कि कहां प्लाट फ्लैट खरीदे हैं। उनके पास कोठियां शिमला में हैं या फिर कहीं दूसरे शहरों में। खेती योग्य जमीनों की खरीद की गई है। कार्मिक विभाग ने अचल संपत्ति संबंधी रिर्टन भरने को कहा है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Jul 2019 08:35 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jul 2019 08:35 PM (IST)
मंत्रियों के पीए-पीएस नहीं बता रहे कहां खरीदे प्लॉट व फ्लैट
मंत्रियों के पीए-पीएस नहीं बता रहे कहां खरीदे प्लॉट व फ्लैट

प्रकाश भारद्वाज, शिमला

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हिमाचल में मंत्रियों के पीए व पीएस यह बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्होंने प्लॉट व फ्लैट कहां खरीदे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी नहीं दी है कि उनके पास कोठियां शिमला में हैं या फिर दूसरे शहरों में और उन्होंने खेती योग्य जमीनें खरीदी हैं या नहीं। पीए-पीएस कॉडर के अधिकारियों ने अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है।

कार्मिक विभाग ने अचल संपत्ति से संबंधित रिटर्न भरने को कहा है। लेकिन अभी तक मंत्रियों व सरकार के आला अधिकारियों के पास बतौर पर्सनल स्टॉफ काम करने वाले पीए-पीएस कॉडर के अधकारियों ने ऑनलाइन रिटर्न नहीं भरी है। रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऐसा नहीं है कि पीएस स्टॉफ से ही अचल संपत्ति से संबंधित ब्योरा मांगा गया है। इस प्रकार की जानकारी सचिवालय सेवा कॉडर के अवर सचिव व उससे ऊपर के अधिकारी वर्ग को भी देनी होगी कि उनके पास प्लॉट व फ्लैट हैं या नहीं। यदि समय रहते ऑनलाइन जानकारी नहीं दी गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। 31 तक भर सकेंगे रिटर्न

नियमानुसार हर तीन साल बाद सचिवालय सेवा कॉडर के अधिकारी वर्ग को अचल संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य है। रिमाइंडर के तहत 31 जुलाई तक रिटर्न भरने का समय दिया गया है। ऑनलाइन रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी। अवर सचिव व उससे ऊंचे ओहदेदारों को रिटर्न भरनी पड़ेगी। पीए-पीएस कॉडर में केवल वरिष्ठ पीएस ही इस दायरे में आएंगे। ऑनलाइन रिटर्न न भरने पर आठ आइएएस अधिकारियों को फटकार

भारत सरकार के केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने हिमाचल कॉडर के आठ आइएएस अधिकारियों को फटकार लगाई है कि अभी तक ऑनलाइन रिटर्न क्यों नहीं भरी है। इनकी ऑनलाइन रिटर्न भरने की अंतिम समयसीमा 31 जनवरी थी। हर वर्ष आइएएस वर्ग को ऑनलाइन रिटर्न भरना जरूरी है। छह महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक आठ आइएएस अधिकारियों ने रिटर्न नहीं भरी है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है।


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