100 दिन के लक्ष्य में अफसर सुस्त, प्रदेश सरकार सख्त

शिमला, राज्य ब्यूरो। भाजपा सरकार के प्रदेश की सत्ता पर काबिज होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विभागों के लिए 100 दिन के कार्य निर्धारित किए थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि सरकार जनहित के कार्यों को तरजीह देगी। मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने सोमवार को सभी विभागों द्वारा अभी तक किए गए 100 दिन के लक्ष्यों की समीक्षा की और इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों की क्लास भी लगाई। 

मुख्य सचिव ने सोमवार को सभी विभागों के अधिकारियों को समीक्षा के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। इस दौरान उन्हें आवश्यक निर्देश जारी किए और 100 दिन के लक्ष्यों को जल्द पूरा करने को कहा। प्रदेश की जयराम सरकार के 100 दिन 10 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। सरकार ने 100 दिन का कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस दौरान हर विभाग ने अपना एजेंडा तय किया था जिसे सरकार ने अंतिम रूप दिया। अब केवल 20 दिन शेष हैं ऐसे में अधिकारियों से रिव्यू का कार्य शुरू कर दिया है।

प्रदेश के अधिकतर विभागों ने 70 फीसद के करीब कार्यों को पूरा करने का दावा किया है, जिसमें लोगों की सुविधाओं से जुड़े मामलों को शामिल किया गया था। शहरी विकास विभाग ने स्मार्ट सिटी के टेंडरों को आवंटित करने को अपने 100 दिन के कार्य में शामिल किया था।

पुलिस विभाग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइनों को शुरू करने, नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने, वन तस्करों पर लगाम, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना शामिल है। पंचायतों के जन्म व मृत्यु पंजीकरण को ऑनलाइन करना, मंडियों को ऑनलाइन करना। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मोबाइल एप को जारी करने के साथ 40 फीसद राशनकार्ड को आधार लिंक करना है। अभी तक 46 फीसद राशन कार्ड लिंक कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए कार्यालयों के चक्कर से छुटकारा और ऑनलाइन व्यवस्था करना शामिल है।