उद्योगपतियों को तय समय पर मिलेगी एनओसी

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए राज्य सरकार उद्योगपतियों को कई प्रकार की रियायतें देगी। उन्हें रिझाने के लिए मौजूदा नियमों में छूट दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके तहत संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देनी होगी। इसके लिए 15 दिन तय किए जा रहे हैं। अगर इस दौरान विभाग ने कोई आपत्ति नहीं उठाए तो फिर स्वत: ही एनओसी समझी जाएगी। सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, जिससे निवेशकों को कार्यालयों के ज्यादा चक्कर न काटने पड़ें। मुख्यमंत्री को यह भी सुझाव दिया गया कि सरकार धारा 118 के तहत स्वीकृति लेने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाए। इसी के आधार पर छोटे मामलों की स्वीकृत करने की शक्ति उपायुक्तों को दी जा सकती है। ऐसा उत्तराखंड की तर्ज पर हो सकता है। हालांकि इस पर सरकार ने अंतिम फैसला नहीं किया है। नई जगहों पर जमीन का चयन

प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए नई जगहों पर जमीन का चयन कर लिया गया है। प्रदेश में औद्योगिक विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। इन्वेस्टर मीट आयोजित करने से पूर्व सरकार ने जमीनी स्तर पर पूरा खाका खींच रखा है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इस साल जून में धर्मशाला में प्रस्तावित है।

सरकार निवेशकों को रिझाने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। कानून से लेकर नियम व प्रक्रियाओं को भी सरल किया जाएगा। एनओसी लेने का झंझट भी दूर करने के प्रयास होंगे। इसके लिए समयसीमा तय की जाएगी। इसके अंदर अगर कोई विभाग आपत्ति नहीं लगा सकेगा तो एनओसी अपने आप दी समझी जाएगी। उम्मीद है कि इन्वेस्टर मीट में बड़ी तादाद में बड़े निवेशक हिमाचल आएंगे। जो भी लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है।

बिक्रम ठाकुर, उद्योग मंत्री