हिमाचल में बनेंगे नए जिले, उपमंडल से विकास खंड तक बदलेगा प्रशासनिक नक्शा; सुक्खू सरकार ने गठित किया आयोग

आयोग पांच बिंदुओं पर तैयार करेगा अपनी रिपोर्ट

1. मौजूदा प्रशासनिक ढांचे का परीक्षण

राज्य के सभी जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों, विकास खंडों और अन्य विभागीय प्रभागों के वर्तमान ढांचे का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

2. पुनर्गठन और नए क्षेत्रों का आकलन

जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थिति, दुर्गमता, प्रशासनिक दक्षता और जनसुविधा के मानकों पर प्रशासनिक इकाइयों के नए सिरे से सृजन, विलय , विभाजन या पुनर्गठन की आवश्यकता तय करना।

3. व्यापक जन-परामर्श

आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में आम जनता, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों से सीधा संवाद व परामर्श भी करेगा। इसके आधार पर ही अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

4. वित्तीय और बुनियादी ढांचे का लागत अनुमान

नई प्रशासनिक इकाइयां गठित करने की संभावना को देखते हुए इस के निर्माण पर होने वाले खर्च, ढांचागत विकास और कर्मचारियों के वित्तीय खर्च का आकलन भी किया जाएगा।

5. संसाधनों का कुशल उपयोग

आयोग राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना मौजूदा कार्यालयों के कामकाज को सुव्यवस्थित और दक्ष बनाने का सुझाव भी अपनी रिपोर्ट में देगा।

छह महीने में सरकार को सौंपी जाएगी अंतिम रिपोर्ट

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में छह महीने के भीतर यह रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। आयोग की इस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार इस में आगामी निर्णय लेगी।