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नयनादेवी-आनंदपुर साहिब रोपवे पर प्रदेश सरकार ने लिया अहम फैसला

नयना देवी आनंदपुर साहिब रोपवे बनाने वाली कंपनी चालीस साल तक रोपवे चलाएगी उसे सात साल तक फीस में छूट दी जाएगी।

By BabitaEdited By: Published: Thu, 06 Sep 2018 08:40 AM (IST)Updated: Thu, 06 Sep 2018 08:40 AM (IST)
नयनादेवी-आनंदपुर साहिब रोपवे पर प्रदेश सरकार ने लिया अहम फैसला
नयनादेवी-आनंदपुर साहिब रोपवे पर प्रदेश सरकार ने लिया अहम फैसला

शिमला, राज्य ब्यूरो। नयना देवी आनंदपुर साहिब रोपवे बनाने वाली कंपनी को सात साल तक फीस चुकाने से छूट दी जाएगी। यही कंपनी चालीस साल तक रोपवे चलाएगी। प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकार इस अवधि को कम नहीं कर सकेगी।

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सरकार का तर्क है कि इस रोपवे का निर्माण करीब 350 करोड़ रुपये में होगा। ऐसे में कोई भी कंपनी इतना पैसा खर्च कर कम समय के लिए प्रोजेक्ट को नहीं चलाएगी। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। इस छूट में रोपवे के निर्माण के समय का तीन वर्ष का समय शामिल नहीं किया गया है।

प्रदेश सरकार इसे लेकर पंजाब के साथ स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल (एसपीवी) का गठन करेगी। एसपीपी

का पंजीकरण शिमला में होगी। एसपीवी में दोनों सरकारों की समान भागीदारी होगी। इसे चलाने के लिए दोनों राज्य 50 -50 लाख रुपये देंगे। एसपीवी के निदेशक मंडल में दस सदस्य होंगे। 

पांच सदस्य हिमाचल प्रदेश और पांच पंजाब सरकार के बनेंगे। निदेशक मंडल का चैयरमेन पंजाब और एमडी हिमाचल प्रदेश का रहेगा। दोनों सरकारें इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदूषण बोर्ड बिजली और सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण दिलवाने में मदद करेगी। प्रोजेक्ट में 70 फीसद भूमि हिमाचल प्रदेश और 30 फीसद भूमि

पंजाब सरकार उपलब्ध करवाएगी। अर्जित राजस्व दोनों सरकार आधा आधा बांटा जाएगा। 

 

रोपवे का काम जो भी कंपनी लेगी उसे चालीस साल तक इसे चलाने की छूट दी जाएगी। शुरुआत के सात वर्षो में कंपनी से कोई फीस नहीं वसूली जाएगी।

-राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन।

15 दिन में एमओयू पर हस्ताक्षर

प्रदेश सरकार के सूत्रों की मानें तो आगामी 15 दिन के भीतर पंजाब और हिमाचल सरकार नयना

देवा-आनंदपुर साहिब रोप वे को लेकर एमओयू साइन करेंगे। इसके बाद एसपीवी इसके लिए टेंडर होगा, जिसमें तीन महीने तक का समय लगेगा। 

100 लोगों को मिलेगा रोजगार

प्रदेश सरकार ने बुधवार को विभिन्न विभागों में करीब 100 पद भरने की मंजूरी दी। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफेसर के 40 पद भरे जाएंगे। शिमला के जुब्बल में आवश्यक

पदों के सृजन सहित अग्निशमन चौकी खुलेगी। गृह रक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर कंपनी कमांडर के 04 पद, हवलदार प्रशिक्षक क्वार्टर मास्टर हवलदार के 06 पद भरेंगे। कांगड़ा का नागरिक अस्पताल थुरल में विभिन्न श्रेणियों के 29 पद सृजित होंगे। अस्पताल में अब 100 बिस्तरों होंगे। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित किए जाएंगे। कांगड़ा का पशु अस्पताल गरली आवश्यक पदों सहित उपमंडलीय पशु अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत होगा। 

कैमरामैन और राष्ट्रीय पत्रिकाओं को भी स्टेट एक्रीडिटेशन पत्रकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए

हिमाचल प्रदेश प्रेस पत्रकार प्रत्यायन एवं मान्यता नियम 2016 में संशोधन किया गया है। न्यूज चैनल और दूरदर्शन के कैमरामैन को अभी तक मान्यता ही दी जाती थी। अब कैमरामैन को राज्य एक्रीडेशन दी जाएगी। राष्ट्रीय पत्रिका के पत्रकार को भी राज्य एक्रीडेशन दी जाएगी। ऊर्जा निगम की शेयर पूंजी बढ़ी

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम सीमित शिमला की प्राधिकृत शेयर पूंजी को मौजूदा 2000 करोड़ रुपये से 2500 करोड़ रुपये बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।


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