सील्ड स्ट्रांग रूम खोलने पर चार्जशीट होंगे मुकेश रेपस्वाल

राज्य ब्यूरो, शिमला : सील्ड स्ट्रांग रूम को बिना अनुमति खोले जाने के मामले में एसडीएम चौपाल के पद पर तैनात रहे आइएएस अधिकारी मुकेश रेपस्वाल को चार्जशीट किया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। चार्जशीट तैयार की जा रही है जिसे उन्हें जल्द थमा दिया जाएगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत मुकेश को स्थानांतरित तो कर दिया गया था लेकिन चार्जशीट नहीं दी गई थी। अब चार्जशीट देकर इसका जवाब मांगकर उसके आधार पर सरकार अगली कार्रवाई करेगी। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद चौपाल विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम को सील बंद का स्ट्रांग रूम में रखा गया था। आइएएस अधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सील को तोड़ दिया जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई थी। मामले के पांच माह बाद सरकार ने भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उन्हें पद से हटाया है। उन्हें प्रदेश सचिवालय में विशेष सचिव शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं, सरकार ने शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप के पक्ष में भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष पैरवी की है। कश्यप को आयोग ने नोटिस जारी कर मामले की रिपोर्ट तलब की थी। चार्जशीट जल्द दी जाएगी। अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। उसके आधार पर कार्रवाई होगी।

-बीके अग्रवाल, मुख्य सचिव

चौपाल के पूर्व एसडीएम पर दर्ज

हो आपराधिक मामला : कांग्रेस

-निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिख की मांग

-सेना या अर्धसैनिक बल के हवाले की जाएं ईवीएम : रजनीश किमटा

राज्य ब्यूरो, शिमला : स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका जताते हुए कांग्रेस ने एसडीएम चौपाल रहे आइएएस अधिकारी मुकेश रेपस्वाल पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा गया है।

कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने शिमला में पत्रकारों से कहा कि आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर आइएएस अधिकारी ने किसके इशारे पर स्ट्रांग रूम की सील बिना आयोग की अनुमति तोड़कर वहां कार्य किया। उन्होंने ईवीएम को सेना या अर्धसैनिक बल के हवाले किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुकेश रपेस्वाल ने बिना आयोग की अनुमति के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम की सील को खोलकर कार्य किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत आने पर एसडीएम ने पत्रकारों को धमकाया और सील तोड़ने के साक्ष्यों की रिकॉर्डिग डिलीट करने का दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले को उठाया लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। पांच माह बाद फैसला आया लेकिन सरकार ने मात्र स्थानांतरण कर मामले को रफादफा कर दिया है। कांग्रेस काफी समय से कह रही है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। यह जांच की जानी चाहिए कि उन्होंने किसके इशारे पर यह सब किस मंशा से किया। बुधवार को ही कुछ कर्मचारी मात्र एक पुलिस कांस्टेबल के साथ हाथ में उठाकर ईवीएम लेकर जा रहे थे जो गलत है। ईवीएम की जिम्मेदारी सेना को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि पुलिस व होमगार्ड पर सरकार दबाव बनाकर गड़बड़ी कर सकती है।