बिजली बोर्ड में भरेंगे दो हजार से अधिक पद
राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के दो हजार से अधिक पदों को जल्द भरा जाएगा और कर्मचारियों की बीस मांगों पर बोर्ड प्रबंधन से आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला : राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के दो हजार से अधिक पद जल्द भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा 20 मांगें पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ का दावा है कि बिजली बोर्ड के भ्रष्ट कर्मचारियों को जल्द चार्जशीट करने का भी बोर्ड प्रबंधन ने आश्वासन दिया है।
राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन और बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक में मांगों पर चर्चा हुई। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि बैठक में पूर्णकालिक निदेशक, प्रवंध निदेशक व कार्यकारी निदेशक उपस्थित हुए।
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ये है प्रमुख मांगें -बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 2000 से अधिक पद भरे जाएंगे। जूनियर टी-मेट के 1200, जेओआइटी के 575, ड्राइंग स्टाफ के 132 और जेई के 250 पद भरेंगे।
-बिजली बोर्ड में लंबित करुणामूलक के मामलों का शीघ्र निपटारा होगा।
-सभी मानव रहित विद्युत उपकेंद्रों के लिए सबस्टेशन स्टाफ के 570 पदों को सूजित कर भरना।
-जूनियर टी-मेट, जूनियर हेल्पर व जेएओ आइटी एवं एकाउंट्स की पदोन्नति के लिए तीन माह के भीतर पदोन्नति नियम बनाना।
-जनजातीय व बर्फीले क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को समय रहते स्नो किट व सेफ्टी शूज उपलब्ध करवाए जाएंगे।
-सभी पदोन्नति से छूटे चौकीदार तथा स्वीपर को 30 नवंबर तक पदोन्नत करना।
-पावर हाउस में मैकेनिकल इंजीनियर के पदों का सृजन व इन्हें भरा जाएगा।
-फोरमैन व कनिष्ठ अभियंता पावर हाउस, एमएंडटी, सब स्टेशन के पदों के लिए पदोन्नति नियम में अनिवार्य सेवाकाल को कम किया जाएगा।
-कनिष्ठ अभियंता पावर हाउस व टेस्ट के पदोन्नति नियम में लगे फुटनोट को हटाया जाएगा।
-छूटे हुए सभी दैनिक वेतनभोगी व वर्कचार्ज कर्मियों को शीघ्र नियमित किया जाएगा।
-जूनियर टी-मेट, जूनियर हेल्पर, जेएओ व कंप्यूटर ऑपरेटर के सभी वेतन भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो इनके मूल पदों पर दिये जा रहे हैं।
-सभी काडर कंट्रोलिग अथॉरिटी जो पदोन्नतियां उनके अधिकार क्षेत्र मे हैं, अपने स्तर पर ही पदोन्नति कार्यालय आदेश जारी करेंगे।
-बोर्ड में काम करते हुए दुर्घटना के शिकार हुए अनुबंध व आउटसोर्स कर्मियों के परिवार को नियमित कर्मचारी की तरह 10 लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी।