मनरेगा से वीबी-जी राम जी योजना में बदलाव के बाद ग्राम रोजगार सेवकों को नहीं मिला मानदेय, पंचायतों में अटक सकता है काम

केंद्र से नहीं आया बजट, प्रदेश सरकार ने भी नहीं दिया

मनरेगा की प्रशासनिक मद से जीआरएस का वेतन 100 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती थी। केंद्र सामान्य तौर पर प्रशासनिक मद की राशि चार किस्त में जारी करता है। 30 जून तक बकाया 20.50 करोड़ रुपये में जीआरएस के मानदेय के अलावा प्रशासनिक मद के अन्य खर्च भी शामिल थे। प्रदेश सरकार ने भी अपने फंड से भुगतान नहीं किया। विभाग की ओर से केंद्र से राशि जारी करने के लिए 12 बार पत्राचार किया जा चुका है।

नई योजना में नए सिरे से नियुक्ति

पहली जुलाई 2026 से इन्हें वीबी-जी राम जी में शामिल किया गया है। उन्हें 50 हजार रुपये मासिक मानदेय पर नए सिरे से नियुक्त किया गया है। ये कर्मचारी वर्ष 2008 से सेवाएं दे रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत वर्तमान और पूर्व सरकारों की ओर से वित्तीय लाभों संबंधी जारी अधिसूचनाएं निरस्त कर दी गई हैं। अब पहली जुलाई से मानदेय नई योजना के तहत दिया जा रहा है।

12 पत्र भेजे, फिर भी इंतजार

विभाग के अनुसार केंद्र से प्रशासनिक मद की राशि जारी करवाने के लिए 12 बार पत्राचार किया गया है। 30 जून तक 20.50 करोड़ रुपये बकाया होने के कारण मानदेय जारी नहीं हो सका। केंद्र के समक्ष मामला उठाया गया है और जल्द राशि जारी होने की उम्मीद है।

परिवार चलाना मुश्किल

मार्च से जून तक मानदेय नहीं मिलने से परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने बजट से भुगतान करने का आश्वासन दिया था। जीआरएस गांवों में मनरेगा कार्यों की निगरानी, मजदूरों की उपस्थिति, मस्टररोल और आनलाइन प्रविष्टियों समेत कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन्होंने लंबित मानदेय जल्द जारी करने की मांग की है।
-शिवराज ठाकुर, अध्यक्ष, प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ।

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