शिमला, प्रकाश भारद्वाज। राज्य में पहला मौका है कि सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर सरकार से तोहफा नहीं मिल पाएगा। इस बार धर्मशाला व पच्छाद में उपचुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है। ऐसे में साढ़े चार लाख कर्मियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारियों को सरकार ने अभी तक जनवरी 2019 में घोषित महंगाई भत्ते का भुगतान भी नहीं किया है।

इस समय प्रदेश के कर्मचारियों को कुल महंगाई भत्ता का भुगतान करने के लिए हिमाचल सरकार को 840 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहेगी। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 2.54 लाख है। इनमें सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में सेवारत कर्मचारी शामिल हैं। इसी तरह 80 हजार से अधिक अनुबंध कर्मचारी हैं। 

वहीं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई में पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता घोषित किया है। यह नए वेतनमान पर दिया गया है। यदि पुराने वेतनमान को जोड़कर संशोधित महंगाई भत्ता आंका जाए तो आठ प्रतिशत बनेगा यानी प्रदेश के कर्मचारियों को छह प्रतिशत महंगाई भत्ता का भी भुगतान नहीं हो पाया है। कुल 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर्मचारियों व पेंशनरों को प्राप्त होना है।  इस समय राज्य के कर्मचारियों को 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है और कुल महंगाई भत्ता 154 प्रतिशत बनता है।

इस बार दिवाली पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना संभव नहीं हो पाएगा। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि प्रदेश के दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लगी है। 

-प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त।  

बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ की 22 की हड़ताल स्थगित

राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा कर्मचारी संघ को उपचुनाव के बाद मांगों पर विचार करने के आश्वासन के बाद 22 अक्टूबर की हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड प्रबंधन ने कर्मचारी संघ को 15 नवंबर को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि आंदोलन को स्थगित कर दिया है। कर्मचारी संघ का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि कर्मचारियों के सभी मामलों का समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से हो। भविष्य में भी संघ यही अपेक्षा रखता है।

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Posted By: Babita kashyap

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