राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल में भवनों के निर्माण के लिए नक्शे 30 दिनों के अंदर स्वीकृत करने होंगे। अभी नक्शे 60 दिन में स्वीकृत होते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिग (टीसीपी) विभाग इस सिलसिले में लोक सेवा गारंटी कानून में संशोधन करेगा। इसमें नई तरह की व्यवस्थाएं भी होंगी। अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने की औपचारिकताओं को भी सरल किया जाएगा। नक्शे पास करने के लिए आवेदन पर सात दिनों के अंदर अनुमोदन करना होगा। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने सदन में दी।

पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार कानून को सरल बनाएगी। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट 15 दिनों के अंदर देना होगा। यह निर्माण कार्य पूरा होने के बाद देना होता है। पालमपुर में केस निपटाने की रफ्तार अच्छी है। टीसीपी के पास 299 केस आए। इसमें से 160 केस स्वीकृत किए गए और 40 केस लंबित हैं। वहीं, 70 केस में आपत्ति लगाई गई है। इनमें कागजात पूरे नहीं हैं। इसमें छूट नहीं दी जा सकती है। छूट देने का प्रावधान सब वर्गो को नहीं बल्कि गांधी कुटीर योजना, इंदिरा आवास योजना व समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लाभार्थियों को ही है। जिन केसों में नक्शे पास करने के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं, उनमें छूट नहीं दी जाएगी। दो कमरों पर खर्च किए 62 लाख

रेणुका के विधायक विनय कुमार ने हरिपुरधार में निर्मित वन विश्राम गृह के दो कमरों के निर्माण पर 62 लाख 26 हजार रुपये खर्च करने पर सवाल उठाए। नैनीधार के शिवाड़ी में निरीक्षण कुटीर पर 19 लाख 65 हजार रुपये खर्च हुए। वन मंत्री गोविद ठाकुर ने कहा कि वन विश्राम गृह का कार्य वर्ष 2008-09 में आरंभ और 2018 में पूरा हुआ। निरीक्षण कुटीर का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 में शुरू हुआ था। हरिपुरधार में सरकार बिजली, पानी व रास्ते की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी।

Posted By: Jagran

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