हिमाचल को हर साल 1200 करोड़ की आय, किशाऊ बांध पर बनी सहमति; दिल्ली-हरियाणा व राजस्थान उठाएंगे 2000 करोड़ का खर्च

आखिर 17 वर्षों से लटके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किशाऊ बांध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश समेत छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

15,624 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की बिजली क्षमता 422 मेगावाट है।समझौते के मुताबिक परियोजना के वाटर कंपोनेंट की 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार वहन करेगी जबकि शेष 10 प्रतिशत राशि छह राज्यों के बीच साझा होगी। हिमाचल के किस्से का खर्च तीन राज्य वहन करेंगे।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल पर पड़ने वाला करीब 2,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ लाभार्थी राज्यों पर डालने पर सहमति बनी है। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टौंस नदी पर प्रस्तावित है।

एमओयू पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए। हिमाचल के मुख्य सचिव केके पंत और अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम भी समारोह में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य के हिस्से के रूप में 800 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सीमित संसाधनों और उजड़ते लोगों के हकों को देखते हुए स्वीकार नहीं किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना बनने के बाद हिमाचल को बिजली घटक से सालाना 1000 मिलियन यूनिट बिजली का हिस्सा मिलेगा। इसकी अनुमानित कीमत 1000 करोड़ रुपये से अधिक होगी।