मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा हम यूं ही घूमने नहीं जाते थे दिल्ली

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल के इतिहास में भाजपा सरकार ने नया कीर्तिमान दर्ज किया है। पांच महीने के कार्यकाल में सरकार केंद्र से 4378 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाकर लाई है। इससे पूर्व कोई भी सरकार इस तरह का कारनामा नहीं कर सकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम यूं ही घूमने के लिए दिल्ली नहीं जाते थे। सरकार के मंत्री और अधिकारी अपने विभागों से जुडे़ प्रोजेक्ट मंजूर करवाने के लिए दिल्ली में मेहनत कर रहे थे। इसका नतीजा है कि पांच महीने के भीतर केंद्र सरकार ने पर्यटन, पेयजल की पुरानी योजनाओं को सुधारने और बागवानी के लिए राज्य को तीन मेगा प्रोजेक्ट स्वीकृत किए।

इस तरह की उपलब्धि कांग्रेस कभी प्राप्त नहीं कर सकी। इन प्रोजेक्टों का कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस ने पांच साल खाली बैठकर गुजार दिए। पूर्ववर्ती धूमल सरकार के समय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर भेजा था जिसके स्वीकृत होने के बाद कांग्रेस पांच साल तक इसका बखान करती रही। जयराम ठाकुर ने पांच महीने की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि विकास के लिए सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है। वर्षा जल संग्रहण के लिए सरकार ने 2751 करोड़ का प्रोजेक्ट केंद्र को भेजा है। पर्यटन विकास के लिए 1892 करोड़ स्वीकृत मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के हितों का ध्यान रखा है।

प्रदेश सरकार ने 26 फरवरी को पर्यटन विकास के लिए 1892 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेजा। इसे 14 जून को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की। यह प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक से क्रियान्वित होगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वहीं, 324 पर्यटन स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था। छह वर्षो में क्रियान्वित होने वाले इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में लागू किया जाएगा। बूढ़ी पेयजल योजनाओं के लिए मिले 798 करोड़ प्रदेश सरकार ने 11 मई को 1421 पुरानी पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार करने के लिए 798.9 करोड़ की योजना भेजी थी। इसे 14 जून को स्वीकृति मिली और केंद्र ने एशियन विकास बैंक को योजना भेजी। इसके फलस्वरूप प्रदेश की 6831 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध होगा। कुल 16 लाख जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा।

बागवानी विकास के लिए 1688 करोड़ सरकार ने प्रदेश के दस जिलों के कम उंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 1688 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रैल 2018 में भेजा था। 14 जून को केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्य के जनजातीय किन्नौर व लाहुल-स्पीति जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में आम, लीची, कीवी, जापानी फल सहित कई दूसरे फलों की खेती किसान कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के 54 ब्लॉक चिह्नित किए गए हैं। पांच साल के भीतर किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अधिकारियों को लताड़ ओकओवर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार के आला अधिकारियों को लताड़ लगाई। सुबह साढे़ नौ बजे अधिकारी तलब किए गए थे। मुख्यमंत्री कुछ अधिकारियों के कामकाज के तौर तरीके से संतुष्ट नहीं थे। इसे लेकर ऐसे अधिकारी निवास पर बुलाए गए थे। माना जा रहा है कि यह दूसरे अधिकारियों को भी चेतावनी है।

शांता, धूमल व नड्डा के सहयोग से चल रही सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल व जगत प्रकाश नड्डा का सहयोग प्राप्त कर चल रही है। सरकार में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के लिए भाजपा का प्रत्येक वरिष्ठ नेता सम्मानित है। सरकार चलाने में सबका सहयोग लिया जा रहा है। भाजपा हमेशा कार्यकर्ता से लेकर नेता के सुझाव का सम्मान करती है और उसका अनुसरण किया जाता है। जहां तक भाजपा नेताओं की शरण में जाने की बात है, तो मैं इन नेताओं के पास एक नहीं, बार-बार जाऊंगा। हमारे पास व्यर्थ का समय नहीं है। सरकार जनहित को केंद्रित रखकर काम कर रही है।

सत्ता में आने के बाद से भाजपा सरकार पूरी इमानदारी के साथ काम कर रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य को विकास के मामले में आगे लेकर जाना है। इसके लिए सरकार का प्रत्येक मंत्री और अधिकारी प्रतिबद्ध है। सरकारी खजाने के लिए बोझ नहीं बनेंगे ग्रेट खली अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेसलर दिलीप सिंह उर्फ ग्रेट खली सरकारी खजाने के लिए बोझ नहीं बनेंगे। मंडी के पड्डल मैदान में व‌र्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट (डब्ल्यूडब्ल्यूई) के मुकाबले होंगे। इसमें देश के नामी रेसलरों के अलावा विदेशों के भी मशहूर रेसलर शामिल होंगे। इस आयोजन के लिए ग्रेट खली सरकार पर किसी प्रकार का बोझ नहीं बनेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रेट खली हिमाचल प्रदेश की शान हैं। सरकार इस आयोजन में किसी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं कर रही है। पहली बार प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है तो उसके लिए प्रायोजकों का सहारा लिया जाएगा। कुछ महीने पहले ग्रेट खली की ओर से सरकार को कुछ प्रस्ताव दिए गए। इसके तहत प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की फेहरिस्त में फ्री स्टाइल कुश्ती आयोजित करने पर विचार किया गया। सरकार इस आयोजन के लिए हर स्तर पर मदद करेगी ताकि हिमाचल की पहचान बने। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की खेलों की सूची में यह खेल शामिल नहीं है। इसके बावजूद इस प्रकार के आयोजन प्रदेश में करवाना संभव है।