14 साल की सेवा के बाद भी अनुबंध पर नहीं आए जलरक्षक

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल में करीब 600 जलरक्षकों का वनवास खत्म नहीं हो रहा है। इन्हें सेवाएं देते हुए 14 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है पर ये आठवीं पास होने की शर्त के फेर में फंस गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन्हें शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का मामला 17 फरवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में जा सकता है।

अभी तक 1026 कर्मी ही अनुबंध पर आए हैं। शेष कर्मी या तो तय मानकों के अनुसार 12 साल का सेवाकाल पूरा नहीं करते हैं या फिर उनके पास अनुबंध पर आने की पात्रता नहीं है। जलरक्षक संघ ने सरकार से गुहार लगाई है कि शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करे। भाजपा सरकार ने ही 12 साल की नीति तैयार की है। इसके तहत पहले चरण में एक हजार से अधिक कर्मियों को लाभ मिल गया है। ये कर्मी पिछले साल अनुबंध पर आ गए थे। कुल जलरक्षकों की तादाद सात हजार हैं। भाजपा सरकार ने भी मंडी जिले में दो साल में सैकड़ों जलरक्षकों की पंचायत के माध्यम से भर्ती की है। ये कर्मी दसवीं पास हैं।

पूर्व कांग्रेस सरकार ने जलरक्षकों के लिए नियमों की अनेदखी की थी। इन्हें बिना योग्यता के भर्ती कर लिया। जब नियमित करने की नीति बनाने की बारी आई तब पता चला कि इनमें से अधिकांश पात्र ही नहीं थे। भाजपा सरकार ने एक भी कर्मी को नहीं हटाया। अनुबंध पर आए कर्मियों को 7800 रुपये वेतन मिलता है। तीन साल के बाद ये कर्मी नियमित हो जाएंगे। बाकी कर्मियों को तीन हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है।

---------- सरकार ने नीति बनाई पर इसमें 70 फीसद कर्मी नहीं आ रहे हैं। ये कर्मी या तो आठवीं पास नहीं हैं या फिर इनका सेवाकाल कम है। जिनका सेवाकाल 14 साल है, उन्हें शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जाए तभी वे अनुबंध पर आएंगे। मुख्यमंत्री व जल शक्ति मंत्री से आग्रह है कि इस मामले को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दिलाएं।

बलीराम शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, जलरक्षक संघ