जयराम सरकार ने तबादलों में गुजारा एक महीना

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल में जयराम सरकार का एक महीना आइएएस, आइपीएस, एचएएस व एचपीएस अधिकारियों के तबादले में गुजर गया। इस दौरान दस बार अधिकारियों को बदला गया। जिन अधिकारियों ने ज्वाइनिंग नहीं दी तो सरकार ने उनकी मनपसंद जगह पूछकर फिर से तबादला किया। अवकाश का दिन छोड़ दिया जाए तो रोजाना तबादला बुलेटिन जारी हो रहा है।

अभी तक के तीस दिन का आकलन किया जाए तो सरकार हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल पाई है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के लिए 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज घोषित किया है। मंत्री अभी विभागों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत मंत्री प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा सरकार में आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं, जो पहली बार मंत्री बने हैं। उन्हें विभागों को समझने में कुछ और वक्त लगेगा।

27 दिसंबर को ली थी शपथ

प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन 27 दिसंबर, 2017 को हुआ था। भाजपा के दिग्गज नेताओं में शामिल जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ ग्यारह कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की थी। मंत्रिमंडल में एक महिला के अतिरिक्त दस पुरुष मंत्री हैं। पहली बार मंत्री बनने वालों में गोविंद सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, विपिन सिंह परमार, सुरेश भारद्वाज, डॉ. राजीव सहजल और विक्रम सिंह ठाकुर शामिल हैं। अभी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के स्वागत समारोह चल रहे हैं।

प्रदेश में तबादला नीति बनेगी

हर सरकार में कर्मचारी तबादलों पर जोर रहता है। इस बार सरकार ने एलान किया है कि उत्तर भारत के पांच राज्यों की तबादला नीति का अध्ययन कर कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए स्थायी तबादला नीति बनाई जाएगी। सत्ता संभालने के बाद सरकार ने बुजुर्गों को 80 साल के बाद मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 70 साल करने का बड़ा निर्णय लिया। कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए महंगाई भत्ते की किस्त जारी की। अभी तक कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान नहीं मिला है। इसके चलते 8 प्रतिशत अंतरिम राहत देने की घोषणा की गई है।

हिमाचल में सूखे जैसे हालात

राज्य सरकार ने माना कि प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। इसके लिए सभी जिला उपायुक्तों को सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजनी होगी। जिन किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए। जहां पर पेयजल संकट की स्थिति है, उन क्षेत्रों में टैंकरों से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। पशुओं के लिए चारा का प्रबंध किया जाएगा। सूखे के कारण बीमारियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं।

बयान

हम जल्दबाजी में नहीं है। हमारी सरकार प्रत्येक मामले में सोच विचार कर कदम उठाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी को पेश आ रही समस्याओं का निराकरण करना है। प्रत्येक सरकार में तबादले सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा रहते हैं। सरकार केवल विकास पर केंद्रित कार्यक्रम ही चलाएगी। इसके लिए सरकार में काम करने वाले प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को भूमिका निभानी होगी।

- जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री।

सरकार को किस तरह आंकते हैं एक्सपर्ट

1. हिमाचल सरकार की एक तरह से शुरुआत ही है। अभी कोई खास काम नहीं हुआ है। सरकार तबादलों और स्वागत में व्यस्त है। जैसी इस सरकार से अपेक्षा है, वैसा नहीं हुआ।

-श्रीनिवास जोशी, पूर्व आइएएस अधिकारी व केंद्रीय साहित्य अकादमी के सदस्य

2. सीएम के वक्तव्य उत्साहवर्धक हैं। उनके इरादे भी नेक लगते हैं। विपक्ष के प्रति बदले की भावना से काम नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार से निपटने की बात जरूर कर रहे हैं, पर देखना होगा कि उस पर अमल कितना होता है। कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी है, पर वेतन आयोग को लागू करने पर कोई बात नहीं की। सीएम को आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनवृद्धि देने के लिए प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए।

-डॉ. ओपी अवस्थी, पूर्व डीन भाषा संकाय, गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर

3. प्रदेश सरकार की शुरुआत अच्छी है। इस युवा सरकार में ऐसे लोग हैं जो संघर्षों से निकले हैं। इनसे जनता को बहुत आशाएं हैं। इतने छोटे कार्यकाल में सरकार का मूल्यांकन नहीं कर सकते। सरकार की दशा और दिशा देखकर लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित होंगे।

-डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री, वीसी केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला  

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