हिमाचल में जल्द बनेगा मानवाधिकार आयोग

विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल में मानवाधिकार आयोग का गठन जल्द किया जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा कड़ा आदेश पारित करने के बाद बुधवार को राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष बयान दिया कि प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सूचित कर दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में अदालत को अवगत करवाएं। प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति किए जाने के संबंध में राज्य सरकार ने चार महीने का समय मागा है। इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह एक सप्ताह के भीतर अदालत को बताए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्यों नहीं की गई है। न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग वर्ष 2005 से कार्य नहीं कर रहा है। इसी तरह राज्य सरकार की ओर से लोकायुक्त का भी गठन नहीं किया गया है। इस कारण लोकायुक्त के अधीन आने वाले मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मामले की सुनवाई मार्च 2020 में निर्धारित की गई है।