'पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मनमानी बर्दाश्त नहीं', हिमाचल हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

खंडपीठ ने सरकार के उस पुराने फैसले को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अगर किसी इलाके में पहले कोई अवैध या गलत निर्माण हो गया है तो उसकी आड़ में दूसरा व्यक्ति भी गलत काम करने के लिए समानता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने पाया कि सचिव का आदेश बिना सोचे-विचारे और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज कर जारी किया था, जिसमें कोई जनहित शामिल नहीं था।

कोर्ट ने कहा, हिमाचल में अंधाधुंध निर्माण और बनों की कटाई के कारण प्राकृतिक आपदाएं लगातार गंभीर रूप ले रही हैं। बकरोटा जैसी खूबसूरत और घनी पहाड़ियों पर व्यावसायिक दबाव बढ़ाना पर्यावरण के लिए आत्मघाती होगा

यह है मामला?

यह मामला डलहौजी के बकरोटा उपमहाल का है। यहां जरूरत आधारित आवासीय निर्माण की ही अनुमति है। वर्ष 1993 में एक निजी भूस्वामी ने इस क्षेत्र में करीब 5,594 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी और साल 2017-18 में वहां छह मंजिला आवासीय इमारत बनाने की मंजूरी ली थी। बाद में उन्होंने इस रिहायशी जमीन को होटल /गेस्ट हाउस जैसे व्यावसायिक इस्तेमाल में बदलने के लिए आवेदन कर दिया। तत्कालीन उपायुक्त (चंबा) की अध्यक्षता

वाली समिति ने व्यावसायिक मंजूरी देने से इन्कार कर दिया था। मामला सरकार के प्रधान सचिव (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) के पास अपील में गया तो तीन जनवरी 2020 को आदेश जारी कर व्यावसायिक बदलाव को मंजूरी दे दी। इसके खिलाफ अपर बकरोटा रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।