हिमाचल में बेहतर काम करने वाली पंचायतों को मिलेगा दोगुना इनाम, केंद्र ने परफॉर्मेंस ग्रांट 10 से 20% की
केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए प्रदर्शन अनुदान 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश सहित देशभर की पंचायतों को बेहतर प्रदर्शन पर दोगुना प्रोत्साहन मिलेगा।
हिमाचल की पंचायतों की परफार्मेंस ग्रांट बढ़ा दी है। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
प्रदर्शन अनुदान 10% से बढ़कर 20% हुआ।
बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को अतिरिक्त प्रोत्साहन।
ग्रामीण विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायतों को बेहतर प्रदर्शन के लिए बड़ा प्रोत्साहन दिया है। अब पंचायतों को प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाली परफार्मेंस ग्रांट 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। इसके साथ ही राज्यों और पंचायतों को विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल अनुदान देना नहीं, बल्कि परिणाम आधारित वित्तीय सहायता से पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। जो पंचायतें विकास योजनाएं समय पर पूरी करेंगी, वित्तीय अनुशासन बनाए रखेंगी, डिजिटल रिकार्ड अपडेट रखेंगी और जनभागीदारी सुनिश्चित करेंगी, उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद
नई व्यवस्था से पंचायतें सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक भवन, स्ट्रीट लाइट, जल संरक्षण और अन्य ग्रामीण विकास कार्यों पर अधिक संसाधन खर्च कर सकेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 3748 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 196 नई पंचायतें शामिल हैं।
क्या कहते हैं विभाग के सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सी. पालरासु ने कहा कि परफार्मेंस ग्रांट 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किए जाने से पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और गांवों के विकास को नई गति मिलेगी।
क्या बदला
- परफार्मेंस ग्रांट 10% से बढ़ाकर 20%।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन।
- विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर अधिक जोर।
- पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा।
- ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद।
पंचायतों को लाभ
- उत्कृष्ट कार्य पर अतिरिक्त अनुदान।
- विकास परियोजनाओं के लिए अधिक धन।
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा।
- ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार।
- लोगों को विकास योजनाओं का अधिक और गुणवत्तापूर्ण लाभ।
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