1134 करोड़ के बागवानी प्रोजेक्ट की रफ्तार सुस्त

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल में बागवानी के लिए शुरू किए गए 1134 करोड़ रुपये के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बागवानी विकास प्रोजेक्ट की रफ्तार काफी सुस्त है जिसे तेज करने की जरूरत है। प्रोजेक्ट का लाभ बागवानों तक पहुंचे, इसके लिए अभियान चलाने की जरूरत है। यह बात भाजपा विधायक राकेश पठानिया ने बुधवार को विधानसभा में नियम 130 के तहत इस विषय पर कही।

पठानिया ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से उप उष्णकटिबंधीय फल उत्पादक क्षेत्रों को क्यों बाहर कर दिया गया। क्या सेब की तरह आम अमरूद, लीची और संतरा प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने में मदद नहीं कर सकता है। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी व बिलासपुर को इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। आज प्रदेश में सेब का उत्पादन एक हेक्टेयर में करीब आठ टन हो रहा है। वहीं, न्यूजीलैंड में 120 टन प्रति हेक्टेयर सेब उत्पादन हो रहा है। फसल का पैटर्न बदलने की जरूरत है। यदि सेब के अलावा आम, अमरूद, लीची व संतरा पर बल दिया जाए तो प्रदेश की किसानों व बागवानों की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। सिर्फ आठ फीसद बजट खर्च हुआ : राजेंद्र राणा

कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रोजेक्ट शुरू हुए चार वर्ष हो गए हैं। अभी तक केवल आठ फीसद बजट ही खर्च कर पाए हैं। प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2023 तक की समय अवधि निर्धारित की गई है। विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि बागवानों को सेब के पौधे नहीं मिल रहे हैं। नई तकनीक लाने में सरकार का योगदान कम : सिघा

माकपा विधायक राकेश सिघा ने कहा कि बागवानी के क्षेत्र में नई तकनीक लाने में सरकार का योगदान काफी कम रहा है। जिस रूट स्टॉक पौधे को अभी लेकर आए हैं, बागवान सेब के रूट स्टॉक पौधे करीब 12 वर्ष पहले लेकर आ गए थे। बागवानी विभाग ओडी में खराब पड़ी ग्रेडिग मशीन को आज दिन तक ठीक नहीं करवा पाया है। बागवानों को सेब के लिए एक भी कोल्ड स्टोर नहीं दिया गया। इन्हें बड़ी-बड़ी कंपनियों को दे दिया। चर्चा में विधायक नंदलाल, जगत सिंह नेगी व भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर ने हिस्सा लिया।