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एसएमसी शिक्षकों को अनुबंध नीति की आस

राज्य ब्यूरो, शिमला प्रदेश सरकार के इस बजट से हर वर्ग को कुछ न कुछ उम्मीदें जरूर हैं। पिछले लंबे अरसे से अनुबंध पर आने के की मांग कर रहे एसएमसी शिक्षकों को सरकार से इस बजट में अनुबंध नीति लाने को लेकर घोषणा का इंतजार है तो वहीं सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे आऊटसोर्स कर्मचारियों को भी सरकार के इस बजट से वेतन वृद्धी की उम्मीद है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Feb 2019 10:15 PM (IST)Updated: Fri, 08 Feb 2019 10:15 PM (IST)
एसएमसी शिक्षकों को
अनुबंध नीति की आस
एसएमसी शिक्षकों को अनुबंध नीति की आस

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल बजट से हर वर्ग को उम्मीद है। काफी समय से अनुबंध पर आने की मांग कर रहे एसएमसी शिक्षकों को सरकार से बजट में अनुबंध नीति लाने को लेकर घोषणा का इंतजार है। वहीं सरकार के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को बजट में वेतनवृद्धि की उम्मीद है। पीटीए शिक्षकों की मांग नियामतीकरण करना है। पीटीए शिक्षकों को कहना है कि मुख्यमंत्री ने पीटीए शिक्षकों को आशवासन दिया था कि उन्हें सरकार नियमित करेगी। पीटीए की तर्ज पर अनुबंध पर लाएं

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एसएमसी शिक्षक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। बजट में 2630 एसएमसी शिक्षकों को पीटीए की तर्ज पर अनुबंध पर लाने की घोषणा होनी चाहिए। इसके लिए बजट में अनुबंध नीति लाने के लिए घोषणा की उम्मीद है। एसएमएसी शिक्षक प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं।

मनोज, अध्यक्ष, एसएमसी शिक्षक संघ नियमितीकरण का वादा पूरा होने की उम्मीद

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 जनवरी को मांग रैली में पीटीए शिक्षकों से सशर्त नियमितीकरण का जो वादा किया था, उसे बजट में पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अनुबंध अवधि के चार वर्ष पूरा कर चुके 5000 शिक्षकों और अनुबंध से वंचित 1368 शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवाओं के आधार पर नियमित करें। उम्मीद है कि पीटीए शिक्षकों को शोषण से मुक्ति दिलाई जाएगी।

बोविल ठाकुर, अध्यक्ष, अनुबंध शिक्षक संघ(पीटीए) शोषण से मुक्ति की आस

बजट पीटीए शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक होगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हमें नियमित कर पीटीए शिक्षकों के साथ वर्षो से हो रहे शोषण से मुक्ति दिलाएंगे।

राकेश ¨सह ,महासचिव, प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ (पीटीए) दस हजार रुपये वेतन की उम्मीद

सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। एक साल में न तो स्थायी नीति बन पाई और न वेतनवृद्धि और छुट्टियों की व्यवस्था अनुबंध कर्मचारियों की तर्ज पर बनी है। हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की निगाहें बजट पर टिकी हैं। उम्मीद है कि कम से कम दस हजार रुपये वेतन होगा ताकि इस महंगाई के दौर में कमर्चारियों को थोड़ी राहत मिले।

तृप्ता भाटिया, महासचिव, हिमाचल आउटसोर्स यूनियन।


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