कॉरपोरेट कर कटौती करने से बढ़ेगा पर्यटन क्षेत्र में निवेश
अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए मोदी सरकार की ओर से कॉरपोरेट कर कटौती करने से हिमाचल को लाभ मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश होने की संभावना पैदा हुई है। कॉरपोरेट कर कटौती ऐसे समय में हुई है कि नवंबर महीने में धर्मशाला में ग्लोबल इंवेस्टर मीट प्रस्तावित है। निवेश के लिए सबसे उपयुक्त राज्य होने के चलते पर्यटन क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। मुख्यमंत्री
राज्य ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए मोदी सरकार की ओर से कॉरपोरेट कर कटौती करने से हिमाचल को लाभ मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश होने की संभावना पैदा हुई है। कॉरपोरेट कर कटौती ऐसे समय में हुई है जब नवंबर में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से कहा कि मंदी का दौर खत्म हो गया है। अब निवेश के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया गया है। निवेश के लिए सबसे उपयुक्त राज्य होने के कारण हिमाचल में पर्यटन व उद्योग क्षेत्र के साथ आवासीय क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं। राज्य में पर्यटन विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। निवेशक यहां पर निवेश करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इन्वेस्टर मीट के लिए जर्मनी, नीदरलैंड्स व दुबई में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के लिए एमओयू हुए हैं। राज्य में औद्योगिक मित्र वातावरण है और निवेशकर्ताओं को सरकार हर संभव सुविधाएं प्रदान करेगी। राज्य के छोटे कारोबारियों को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। प्रदेश के होटलों में अभी तक 30 प्रतिशत पर्यटक ही ठहरते थे। प्रदेश में 3084 होटल व 1654 होम स्टे पंजीकृत हैं। होटलों व होम स्टे के कुल कमरों की संख्या 44552 है। इतने कमरे होने के बावजूद पर्यटकों के ठहरने का प्रतिशत मात्र 30 था। अब कमरों पर लगने वाला शुल्क घटने से पर्यटक अधिक दिनों तक होटलों में ठहर सकेंगे। धारा-118 को लेकर कांग्रेस का शोर मचाने का मुद्दा सरकार ने खत्म कर दिया है। अब कोई भी आवेदनकर्ता अपना आवेदन ऑनलाइन देख सकता है। शत-प्रतिशत पारदर्शिता की व्यवस्था की गई है। अब पटवारी से लेकर राजस्व विभाग के सचिव तक की ट्रैकिग संभव होगी।
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मुख्यमंत्री देखेंगे जूनियर टी-मेट व हेल्पर का मामला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ को आश्वासन दिया कि बिजली बोर्ड में जूनियर टी-मेट और हेल्पर के मामले को वह स्वयं देखेंगे। सोमवार को राज्य बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल अध्य्क्ष दुनी चंद ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से ओकओवर में मिला। उन्होंने बताया कि बोर्ड में पहले टी-मेट व हेल्पर भर्ती किए जाते थे मगर वर्ष 2015 में क्लास चार की पोस्टों में जूनियर लगाकर युवाओं का शोषण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद राज्य बिजली बोर्ड मुख्यालय में विद्युत सर्व कर्मचारी संघ की बैठक हुई जिसमें मुख्य मुदों पर चर्चा हुई। इनमें कर्मचारियों की वेतन विसंगति सहित आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करने और बिजली की मरम्मत के दौरान हादसों को कम करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता जताई गई। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री मंगतराम नेगी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन ठाकुर, तकनीकी कर्मचारी संघ के महामंत्री नेक राम ठाकुर, अतिरिक्त महामंत्री देवेंद्र संधू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप, संयोजक सुनील चमन, उत्तम व गुलट राम उपस्थित थे।