गुटखा-पान मसाला से भरी हिमाचल की झोली, खजाने में आए 180 करोड़; कहां खर्च करेगी सरकार?

पान मसाला और गुटका जैसे उत्पादों पर सैस लगाने के पीछे एक तरफ सरकार के लिए राजस्व जुटाना है तो दूसरी तरफ इनके सेवन को हतोत्साहित करना भी उद्देश्य है। तंबाकू और अन्य हानिकारक पदार्थों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों का बोझ सीधे स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ता है।

ऐसे में इन उत्पादों से एकत्र राशि का हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में तंबाकू और गुटका सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। ऐसे में 4200 करोड़ रुपये के केंद्रीय राजस्व में हिमाचल को मिली 180 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी आर्थिक के साथ स्वास्थ्य के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इन उत्पादों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने के पीछे लोगों को इनके सेवन से दूर करने का उद्देश्य भी जुड़ा है। अब इसी सैस से मिली राशि का एक हिस्सा हिमाचल को मिलने से स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका उपयोग किए जाने की उम्मीद है।