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Himachal News: बजट विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है: जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि आम बजट 2023-24 का एजेंडा है - नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। जयराम ठाकुर ने बजट को जनता का बजट बताया।

By Jagran NewsEdited By: Swati SinghPublished: Wed, 01 Feb 2023 09:33 PM (IST)Updated: Wed, 01 Feb 2023 09:33 PM (IST)
Himachal News: बजट विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है: जयराम ठाकुर
जयराम ठाकुर ने बजट को जनता का बजट बताया।

शिमला,जागरण संवाददाता। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा की अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक-कल्याणकारी और देश के विकास के प्रति समर्पित दूरदर्शी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है।

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ये है बजट का एजेंडा

जयराम ठाकुर ने कहा कि आम बजट 2023-24 का एजेंडा है - नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना।

बजट की सात प्राथमिकताएं

इस बजट की 7 अर्थात सप्तर्षि प्राथमिकताएं हैं - समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।

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यूपीए के मुकाबले रेल बजट नौ गुना

रेलवे के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय के 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है जो 2019-20 की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक है। राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट-फ्री लोन को भी एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।


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