हिमाचल हाई कोर्ट ने किए जिला जजों के तबादले, परवीन चौहान बनीं कानून सचिव
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक हित में जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
हिमाचल हाई कोर्ट ने जिला जजों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी किए हैं।
HighLights
हिमाचल हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी किए।
परवीन चौहान हिमाचल सरकार की विधि परामर्शी-सह-प्रधान सचिव (कानून) बनीं।
शिमला, मंडी, कुल्लू, ऊना समेत कई जिलों के न्यायाधीशों का तबादला हुआ।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक हित में राज्य न्यायिक सेवा के जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी किए हैं।
रजिस्ट्रार जनरल विकास भारद्वाज द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। हालांकि, प्रशासनिक निर्देश के तहत कोई भी न्यायिक अधिकारी 12 सितंबर 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पहले अपना मौजूदा कार्यभार नहीं छोड़ेगा।
इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति परवीन चौहान की हुई है। कांगड़ा (धर्मशाला) स्थित श्रम न्यायालय-सह-औद्योगिक न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी के पद से उनकी सेवाएं वापस लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई हैं, जहां वे हिमाचल प्रदेश सरकार के विधि परामर्शी-सह-प्रधान सचिव (कानून) का कार्यभार संभालेंगी।
अन्य प्रमुख तबादलों में, शिमला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) अजय मेहता को अब सिरमौर (नाहन) का जिला एवं सत्र न्यायाधीश लगाया गया है। किन्नौर (रामपुर बुशहर) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन कुमार को मंडी परिवार न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
वहीं, मंडी परिवार न्यायालय के वर्तमान प्रधान न्यायाधीश अमन सूद को स्थानांतरित कर कांगड़ा (धर्मशाला) का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।
ऊना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार को कुल्लू भेजा गया है, जबकि कुल्लू के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा अब ऊना में अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा, पदोन्नति पाकर राजेश चौहान शिमला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) और डॉ. अबीरा बासु किन्नौर (रामपुर बुशहर) की जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनी हैं।
अधिसूचना के अनुसार नाहन, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और सरकाघाट के कई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है। नए आदेशों के तहत शिमला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) को प्रत्येक महीने के तीसरे सप्ताह में एक सप्ताह के लिए ठियोग में सर्किट कोर्ट लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
