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Himachal News: हिमाचल की आर्थिक हालत बेहद खराब, आज 800 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी सुक्खू सरकार

Himachal Cabinet Meeting मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की वित्तीय हालत पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई है।

By Parkash BhardwajEdited By: Mohammad SameerPublished: Wed, 07 Jun 2023 07:12 AM (IST)Updated: Wed, 07 Jun 2023 07:12 AM (IST)
Himachal News: हिमाचल की आर्थिक हालत बेहद खराब, आज 800 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी सुक्खू सरकार
सरकार एक हजार करोड़ के ओवर ड्राफ्ट में, आज लेगी 800 करोड़ रुपये का ऋण।

राज्य ब्यूरो, शिमला: हिमाचल प्रदेश 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबा है और वित्तीय हालत गंभीर है। राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये के ओवर ड्राफ्ट में है। कोषागार को बंद होने से बचाने के लिए सरकार बुधवार को 800 करोड़ रुपये का ऋण लेगी।

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मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जताई चिंता

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की वित्तीय हालत पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य के कर्ज लेने की सीमा पर करीब पांच हजार करोड़ रुपये सालाना की कटौती कर दी है। कर्ज लेने की सीमा में कटौती से वित्तीय संकट बढ़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ राज्य के कर्ज लेने की सीमा में कटौती कर दी है, बल्कि बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्टों के लिए आर्थिक मदद लेने की सीमा भी तय कर दी है।

सीएम करेंगे निवेशकों से चर्चा

सरकार एक साल में तीन हजार करोड़ से अधिक के प्रोजेक्टों के लिए बाह्य सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगी। करीब 8500 करोड़ रुपये के बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट केंद्र के पास लंबित हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के समय निवेश सम्मेलन में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के सहमति पत्र साइन हुए थे, लेकिन धरातल पर सिर्फ 27 हजार करोड़ का निवेश उतरा।

मुख्यमंत्री सुक्खू निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से पहले से लटके 100 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्टों पर दो दिन शिमला में निवेशकों से चर्चा करेंगे। इस दौरान ऊर्जा विभाग के 20, पर्यटन के 14 तथा उद्योग विभाग के 46 प्रस्तावों पर निवेशकों के साथ चर्चा होगी।


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