दिल्ली से ज्यादा मिले सैलरी, 8वें वेतन आयोग के सामने हिमाचल के अफसरों की मांग; कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का दिया हवाला

एसोसिएशन ने आयोग के समक्ष यह मांग रखी कि हिमाचल में सेवाएं देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को दिल्ली जैसे मैदानी क्षेत्रों में सेवाएं देने वालों की तुलना में अधिक वेतन और वित्तीय लाभ मिलना चाहिए।

विशेष रूप से आवागमन की कठिनाइयों और महंगी जीवन-यापन लागत को डीए तथा अन्य वित्तीय लाभ तय करते समय शामिल करने की पैरवी की गई।इसमें सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सी पाल रासु, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (ऑफ) आईएफएस संजीव सूद, विशेष सचिव वित्त विजय वर्धन, आइएएस अधिकारी रितिका जिंदल और दिव्यांशु सिंघल तथा आईपीएस अधिकारी अशोक रत्न सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

आठवें वेतन आयोग के समक्ष हिमाचल की यह पैरवी ऐसे समय हुई है, जब प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी आगामी वेतन ढांचे में अपनी सेवा परिस्थितियों के अनुरूप वित्तीय लाभ की उम्मीद लगाए हुए हैं। आयोग के समक्ष रखे गए तर्कों में एक जैसा वेतन, अलग परिस्थितियां के बजाय हिमाचल की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को वित्तीय निर्धारण में महत्व देने पर जोर रहा।