हिमाचल में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी, 2023 से अब तक 1108 मामले दर्ज; 99 जेसीबी और 7 वाहन जब्त

अदालतों ने इनमें से 128 मामलों में 57 करोड़ 72 लाख 500 रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि 269 मामले अभी भी लंबित हैं। विधायक केवल सिंह पठानिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि इस अवधि के दौरान विभाग ने 99 जेसीबी मशीनें और 7 वाहन अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर जब्त किए हैं।

खनन से राजस्व में बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने बताया कि खनन नीति में बदलाव किया गया है। जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2022-23 में खनन से 241.57 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसी तरह 2023-24 में 314.42 करोड़, 2024-25 354.46 करोड़ और 2025-26 (22 नवंबर तक) 196.07 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हो चुके हैं।

क्रशरों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक नहीं

सरकार ने बताया कि स्टोन क्रशर संचालित करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक नहीं है। हालांकि, खनन पट्टा जारी करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 633 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। स्टोन क्रशरों को लीज पर देने का कोई प्रावधान नहीं है। क्रशर चलाने के लिए केवल खनन पट्टा और वैध स्रोत प्रमाणित होना आवश्यक है।