हिमाचल मंत्रिमंडल ने की अंतरिम बजट की सराहना
हिमाचल मंत्रिमंडल ने अंतरिम बजट की सराहना करते हुए समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरने और देश के विकास का एजेंडा तय करने वाला बताया है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल मंत्रिमंडल ने अंतरिम बजट की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। मंत्रिमंडल ने बजट को समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरने और आने वाले वर्षों में देश के विकास का एजेंडा तय करने वाला बताया है। बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं, विद्यार्थियों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए हुई कई बड़ी घोषणाओं को सार्थक पहल की है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश सचिवालय शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। शाम पांच बजे शुरू हुई बैठक करीब सवा घंटा चली। इसमें केवल चार एजेंडा आइटम पर चर्चा सहित मंजूरी दी गई। बैठक में देसी गाय के विकास व प्रजनन में सुधार के लिए प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश बोवाइन बीडिंग बिल-2019 को प्रस्तुत करने को मंजूरी दी गई। बिल पास होने पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए बेहतर नस्ल के बैलों के वीर्य का संरक्षण करने के साथ उसे पशुपालकों को उपलब्ध करवाया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला में चौपाल के एक राजकीय माध्यमिक स्कूल को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय उच्च पाठशाला दनयाणा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इन दोनों स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी प्रदान दी। बैठक में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर, वन मंत्री गोविंद ठाकुर, कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडेय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल मौजूद थे।
विकास का एजेंडा तय करेगा यह बजट : जयराम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अंतरिम बजट समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बजट आने वाले वर्षों के लिए देश के विकास का एजेंडा तय करेगा। यह विकासोन्मुखी बजट है, जो देश को प्रगति व समृद्धि के पथ पर ले जाएगा। बकौल जयराम ठाकुर, बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं, विद्यार्थियों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं से 12 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय समर्थन मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ मजदूरों और श्रमिकों को पेंशन लाभ प्रदान करने की योजना अगले पांच वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक होगी।