हाईकोर्ट ने पूछा, स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और अगले छह माह में कितने पद खाली होंगे। रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या रणनीति होगी। ये आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकात और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने को लेकर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के बाद पारित किए।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिशों के बाद शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। कुछ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आचार संहिता के कारण देर हुई है। आचार संहिता के तुरंत बाद इन शिक्षकों को भी नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया था कि प्रदेश में हाल ही में 631 शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए शिक्षा विभाग को संतुति भेज दी है। इनमें से आठ जनवरी को 327 टीजीटी (कला) को विभाग ने नियुक्ति दे दी है। कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को आदेश दिए हैं कि वह शपथपत्र के माध्यम से बताए कि कितने समय में अन्य स्वीकृत रिक्त पदों को भरने के संबंध में प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। शिक्षा सचिव ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि राज्य सरकार द्वारा जेबीटी के 919 पद, सीएंडवी के 1367 पद और टीजीटी के 1901 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के 14,354 पद खाली हैं। इनमें से प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 25293 स्वीकृत पदों में से 1754 पद खाली हैं। इसी तरह अपर प्राइमरी में अध्यापकों के 16185 स्वीकृत पदों में से 2499 पद और सीएंडवी के 16901 स्वीकृत पदों में से 5277 पद खाली हैं। मंडी जिला की निहरी तहसील की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दोघरी में अध्यापकों के खाली पदों को उजागर करने वाले मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने उक्त आदेश पारित किए। इस मामले की सुनवाई 11 जून को होगी।