जीएसटी न भरने वालों पर कसा शिकंजा, दो हजार ठेकेदारों को नोटिस

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल में सरकारी ठेकेदारों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का शिकंजा कस गया है। अरबों के विकास कार्यों पर हर हाल में पहली जुलाई 2017 से जीएसटी वसूला जाएगा। अभी तक 12 फीसद के हिसाब से ज्यादातर ठेकेदारों ने इसे नहीं चुकाया है।

सूत्रों के अनुसार आयुक्त (जीएसटी) ने करीब दो हजार ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं। प्रदेश में करीब 16 हजार ठेकेदार हैं। इन सभी को नोटिस देने की तैयारी है। जीएसटी एक्ट में 100 फीसद पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। यह मूल कर के बराबर हो सकती है। अगर किसी ठेकेदार ने कर नहीं चुकाया तो उस सूरत में उसे जीएसटी जितनी राशि की पेनल्टी चुकानी होगी। इससे कुल रिकवरी दोगुनी हो जाएगी।

इसके साथ ही जीएसटी पर 18 से 24 फीसद तक ब्याज वसूलने का प्रावधान है। जीएसटी की दो करोड़ से अधिक की देनदारी होने पर गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी की शक्ति आयुक्त के पास निहित है। हमें रोजाना आयुक्त के नोटिस आ रहे हैं। फिर पेनल्टी लगेगी, गिरफ्तारी होगी। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, रिसीवर सरकार है। सरकार हमें रिफंड करें। हम कर नहीं दे पाएंगे।

-सतीश कुमार विज, प्रदेशाध्यक्ष, सरकारी ठेकेदार एसोसिएशन

हमने लोक निर्माण विभाग से डिटेल मांगी है। ठेकेदारों को भी पत्र लिखे गए हैं। देनदारी ठेकेदारों से वसूली जाएगी। इसे नहीं देने की स्थिति में 24 फीसद तक पेनल्टी लगेगी।

-विवेक गुप्ता, उप आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर

ठेकेदारों का रिकॉर्ड तलब

जीएसटी आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों का रिकॉर्ड व इन्हें आवंटित किए गए कार्यों का ब्योरा तलब किया है। कार्य कबकब अवार्ड किए हैं, इसकी सूचना मांगी गई है। इनमें तमाम किस्म के विकास कार्य शामिल होंगे। जीएसटी ठेकेदारों से वसूला जाएगा।

आइपीएच विभाग से भी तलब होगा रिकॉर्ड

जीएसटी आयुक्त कार्यालय सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य (आइपीएच) विभाग से भी ठेकेदारों का रिकॉर्ड तलब करेगा। उनसे भी जीएसटी लिया जाएगा। कर न देने की हालत में पेनेल्टी लगाई जाएगी। वहीं, लोक निर्माण विभाग में करीब 10 हजार व आइपीएच विभाग में छह हजार ठेकेदार पंजीकृत है।

दो हजार ठेकेदारों को नोटिस

’ अरबों के विकास कार्यों पर पहली जुलाई 2017 से वसूला जाएगा जीएसटी 

’ 14 हजार अन्य ठेकेदारों को नोटिस देने की तैयारी