विभागों के पास नहीं 100 दिन का विजन
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में बेशक नई जयराम सरकार एक्शन में आ गई हो, लेकिन विभाग अभी भ्
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में बेशक नई जयराम सरकार एक्शन में आ गई हो, लेकिन विभाग अभी भी पुरानी ही चाल चल रहे हैं। उनके पास अपने विभागों को लेकर कोई विजन नहीं है। वे सरकार की ओर ही टकटकी लगाए बैठे थे। सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर ने जिस तरीके से लंबित कार्यो को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, उससे विभाग भी हरकत में आ गए हैं। अब वे सरकार के मुखिया के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। विभाग भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर 100 दिन की प्राथमिकताएं तय करने लगे हैं। सरकार ने इसे नीतिगत दस्तावेज घोषित किया है।
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आइपीएच विभाग
19 हजार बस्तियों को देंगे पेयजल
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार के निर्देश पर आइपीएच विभाग भी 100 दिन के कार्यो का खाका तैयार कर रहा है। विभाग के ईएनसी अनिल बाहरी के अनुसार लंबित योजनाओं में तेजी लाई जाएगी। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कामों की सूची बनाई जा रही है। विभाग बदलाव के लिए तैयार है। पानी सप्लाई की तीन लाईनें बिछानी सुनिश्चित की जाएगी। पीने के पानी, नहाने और शौचालय की लाइन अलग होगी। प्रदेश में 19 हजार बस्तियों को नियमों के अनुसार पेयजल सुनिश्चित किया जाएगा। अभी इन बस्तियों में पानी की सप्लाई नियमित आधार पर नहीं हो रही है। राष्ट्रीय विकास बैंक से धन की मंजूरी के लिए बैंक के अधिकारियों ने हिमाचल का दौरा भी किया है। अब दोबारा दौरा करवाया जाएगा। पेयजल के टैंकों की साल में दो बार सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
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वन विभाग
विजन डॉक्यूमेंट को बनाएंगे आधार
राज्य ब्यूरो, शिमला : वन विभाग अगले सौ दिनों में कई अहम कार्य करेगा। विभाग के मुखिया पीसीसीएफ डॉ. जीएस गौराया के अनुसार विजन डोक्यूमेंट का गहनता से अध्ययन किया जाएगा। इसके अनुरूप ही प्राथमिकताएं तय होगी। भाजपा के स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र को सरकार ने नीतिगत दस्तावेज घोषित कर दिया है। इसमें जो संकल्प किए गए हैं, तीन महीने में उन्हीं में से अहम मुद्दों का चिन्हित किया जाएगा। दस्तावेज के प्रमुख मुद्दे।
-वनों में आग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नीतिगत ढंाचा तैयार होगा।
-पर्यावरण एवं वन विभाग की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए वेबसाइट बनाई जाएगी।
-स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों में दो महीने के लिए वृक्षारोपण अभियान छेड़ा जाएगा।
-वनों से रोजगार जोड़ने और पौधरोपण के लिए वन लगाओ, रोजी कमाओ योजना शुरू होगी
-वनों में फलदार पौधे लगाएंगे।
-जंगलों में चैक डेम और कच्चे तालाबों का निर्माण किया जाएगा