गोबर से बनेगी गैस और कचरे से बंपर कमाई, हिमाचल में हरित ऊर्जा का नया मॉडल तैयार; केंद्र से 500 करोड़ मांगेगी सरकार

सरकार की ओर से 300 से 500 करोड़ रुपये तक का प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाने की संभावना है। इस संबंध में राज्य सचिवालय से पत्र ग्रामीण विकास निदेशालय पहुंच गया है।

केंद्र ने गोबर, पराली और जैविक कचरे से सीबीजी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह पैकेज घोषित किया है। सहायता राशि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।

हिमाचल को सभी प्रमाणपत्रों के साथ अपना दावा पहली दिसंबर 2026 तक मंत्रालय को भेजना होगा। पैकेज का लाभ लेने के लिए हिमाचल को अपनी सीबीजी नीति तत्काल अधिसूचित करनी होगी।

केंद्र ने छह अप्रैल को मॉडल नीति राज्यों को भेजी थी, जिसे कुछ राज्य लागू भी कर चुके हैं। प्रदेश में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, प्लांट के लिए भूमि की सुविधा और गोबर व जैविक खाद को एकत्रित करने का एक मजबूत तंत्र (मैकेनिज्म) विकसित करना होगा।