सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाले तीन शिक्षक नेताओं को नोटिस

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश सरकार के दसवीं और जमा दो बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने के फैसले पर सवाल उठाने पर तीन शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इन्हें अपना जवाब शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय शिमला भेजने के निर्देश दिए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महावीर कैंथला और कैलाश ठाकुर शामिल हैं।

वीरेंद्र चौहान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रझाणा शिमला में अर्थशास्त्र विषय के प्रवक्ता हैं। महावीर कैंथला वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भट्टाकुफर में वाणिज्य विषय के प्रवक्ता हैं, जबकि कैलाश ठाकुर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घणाहट्टी में राजनीतिक शास्त्र विषय के प्रवक्ता हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया था। सरकार के इस निर्णय के अगले ही दिन इन नेताओं की ओर से बयान जारी किया गया था। इसमें इन्होंने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने के फैसले की आलोचना की थी। शिक्षा उपनिदेशक अशोक शर्मा की ओर से इस संबंध में शो कॉज नोटिस जारी किया गया है।

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बयानबाजी पर लगाई है रोक

केंद्र व प्रदेश सरकार के फैसलों की आलोचना करने को लेकर शिक्षा विभाग ने पहले ही शिक्षक नेताओं को चेताया था। उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डा. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर निर्देश भी दिए थे। आदेश में कहा गया था कि प्रदेश व केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में कुछ कर्मचारी नेता बयान देते हैं। यह केंद्रीय सिविल सेवा नियम-1964 का उल्लंघन है। ऐसा करने वाले कर्मचारियों पर सीसीएस रूल 1965 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशक ने उप निदेशकों, स्कूल प्रधानाचार्यो व मुख्य अध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि उनके ध्यान में यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो वह इसे निदेशालय के ध्यान में लाएं।