हिमाचल प्रदेश विवि में शिक्षकों के 42 पद भरने को मंजूरी

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में शिक्षकों के 42 पद भरने का फैसला शुक्रवार को हुई कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता विवि के कुलपति प्रो. सिकंदर कुमार ने की। इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रत्येक विषय अनुसार आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य को विषय विभाजन के अनुसार पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। सिविल इंजीनियरिग में एक आचार्य, दो सह आचार्य और दस सहायक आचार्य के पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिग में एक आचार्य, दो सह आचार्य और दस सहायक आचार्य, इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिग में एक आचार्य, दो सहआचार्य और दस सहायक आचार्य के पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं आचार्य शशिकांत शर्मा, रसायन विज्ञान विषय में जीवनवृत्त उन्नति योजना के तहत आचार्य के पद पर पदोन्नति दी।

बैठक में लॉ कॉलेज बागी बिनौला, जिला बिलासपुर की मान्यता रद करने की सिफारिश को अनुमोदित किया गया। वित्त समिति में लिए सभी फैसलों पर मुहर लगा दी। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए गठित समिति को शीघ्र इससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आदेशित किया। इसे ईसी की बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश दिए। कृषि लागत योजना की सलाहकार समिति की सभी सिफारिशों को अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में वाईफाई सुविधा प्रदान करने की जो सिफारिश वित्त समिति ने अनुमोदित की थी, उस पर ईसी ने मुहर लगा दी। बैठक में विधायक राकेश जम्वाल, आचार्य एनके शारदा, आचार्य वीपी शर्मा, डॉ. आशु गुप्ता, प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला नवनीत कपूर, डॉ अमरजीत शर्मा, एसएस कंवर, एसएल कौशल और जय श्रीवास्तव सहित अन्य उपस्थित थे।

शिविर के कारण परीक्षा न दे पाने वालों को मौका

एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थी अक्टूबर/नवंबर 2018 में शिविर के कारण परीक्षाएं नहीं दे पाए थे। ईसी ने उन्हें परीक्षा देने का अवसर प्रदान करने की मंजूरी दी है। वहीं योजना एवं विकास अधिकारी व अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक के पदों को दो माह की छूट प्रदान करते हुए पदोन्नति को अनुमोदित किया। बैठक में विवि में लोकल ऑडिट शाखा की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उनकी जवाबदेही का मसला भी उठा। बैठक में पिछले दिनों विवि में हुए विवाद को रोकने के लिए मामले को सरकार के समक्ष उठाने का फैसला लिया है। -----------

सात छात्रों का निष्कासन जारी रहेगा

विवि से निष्कासित हुए सात छात्रों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। ईसी ने जनवरी में लिए अपने ही फैसले को वापस ले ले लिया है। जनवरी में इनका निष्कासन रद कर दिया था। इसमें एसएफआइ के सात छात्र नेताओं को पांच साल पहले निष्कासित किया था। इसे वापस लेने का फैसला इस बार की ईसी ने लिया था, जिसे अब फिर से पलट दिया है।