शिमला, राज्य ब्यूरो। नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए इसमें शामिल लोगों की संपत्ति जब्त की जाए। एक वर्ष तक जमानत न होने सहित सख्त कानून की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मंगलवार को सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मिले इस 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जयराम ठाकुर से विधानसभा के मानसून सत्र में नशे के खिलाफ सख्त कानून के लिए बिल लाने की मांग की।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार प्रदेश को देश का मादक पदार्थ मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि नशे का कारोबार करते पकड़े जाने पर उसकी एक वर्ष तक जमानत नहीं होनी चाहिए। सिंथेटिक ड्रग्स अगर प्रदेश में बेचने का काम कोई कैमिस्ट कर रहा है तो उसका लाइसेंस निरस्त करें। सिंथेटिक ड्रग्स के मामले जिन क्षेत्रों में सामने आ रहे हैं, वहा के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की साठगाठ की भी जाच होनी चाहिए।

ड्रग्स के कारोबार में शामिल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। जिन लोगों पर प्रदेश में दो से तीन मामले पुलिस में दर्ज हैं, सरकार उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस अवसर पर प्रदेश काग्रेस कमेटी महासचिव व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विनय कुमार, प्रदेश महासचिव हरभजन सिंह भज्जी, नरेश चौहान व अन्य मौजूद थे।

राजीव गांधी के नाम की योजनाएं बदली तो सड़क से सदन तक होगा विरोध कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर चल रही योजनाओं के नाम बदले गए तो पार्टी सड़क से सदन तक विरोध करेगी। लोकतंत्र में यह उचित नहीं है। यह गलत परंपरा होगी, जिसके परिणाम भविष्य में सुखद नहीं होंगे। सरकार राजीव गाधी का नाम योजनाओं से हटाने की बजाय नई योजनाएं नए नाम से शुरू करे।

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